सन 2006 साली डॉ. अभय व डॉ. राणी बंग यांच्या प्रेरणेने सुरु झालेला'निर्माण' हा युवांसाठीचा उपक्रम...
'अर्थपूर्ण जीवनाचा समाजात शोध'ही संकल्पना मध्यवर्ती ठेवून तरुणांसाठी विकसित केलेली ही एक शिक्षणप्रक्रिया...
समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी विविध समस्यांचे आव्हान स्वीकारणा-या व त्याद्वारे स्वत:च्या आयुष्याचा अर्थ शोधू इच्छिणा-या युवा प्रयोगवीरांचा हा समुदाय...
'मी व माझे' याच्या संकुचित सीमा ओलांडून,त्यापलीकडील वास्तवाला आपल्या कवेत घेण्यासाठी स्वत:च्या बुद्धीच्या,मनाच्या व कर्तृत्वाच्या कक्षा विस्तारणा-या निर्माणींच्या प्रयत्नांचे संकलन म्हणजे "सीमोल्लंघन"!
गेल्या एका महिन्यातील निर्माणींच्या धडपडींचे थोडक्यात पण नेमके वृत्त दर महिन्याला आपल्यासाठी घेऊन येतील निखिल जोशीjosnikhil[at]gmail[dot]com, केदार आडकर kedaradkar[at]gmail[dot]comव सीमोल्लंघन टीम!

निर्माणबद्दल अधिक माहितीसाठी -http://nirman.mkcl.org,http://en.wikipedia.org/wiki/Nirman

Tuesday, 5 September 2017

अनुभव पावसाळी अधिवेशनाचा

या वर्षीचे पावसाळी अधिवेशन २४ जुलै ते १० ऑगस्ट या दरम्यान मुंबई येथे पार पडले. या अधिवेशनात आपला मित्र दिपक चटप (निर्माण ७) याने केलेला राज्यातील वेगवेगळ्या समस्यावरील संशोधनात्मक अभ्यास आमदार जयंत पाटील यांच्यामार्फत विधिमंडळात मांडला गेला. त्यासंदर्भातील महत्वाचे प्रश्न थेट संबंधित मंत्र्यांना विचारले गेले. तर जाणून घेवूया, दिपकच्याच शब्दात, त्याचा विधीमंडळातील पावसाळी अधिवेशनाचा अनुभव...

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर महाराष्ट्रात घडलेल्या ठळक घटनांकडे नियमित वृत्तपत्र वाचनातून माझे लक्ष होते. या घटनांवर राज्यातील विधानसभेत चर्चा व्हावी असे मला वाटत होते. तेव्हा मला वाटलेल्या अत्यंत महत्वाच्या १० ठळक घटनांची यादी केली. ती यादी अधिवेशन सुरु होण्याअगोदर आमदार जयंत पाटील यांना दाखवली. त्यातील ६ घटनांवर राज्याच्या विधिमंडळात चर्चा होऊ शकते. तेव्हा यावर विस्तृत अभ्यास करून नेमकी माहिती आणि व्यवहार्य मागण्यांचा अभ्यास करण्याची सूचना त्यांनी मला दिली. हे आवाहन मी पेलू शकेल काय? ही भीती मनात होतीच पण कृतीतूनच मार्ग मिळतो तेव्हा ‘कर के देखो’ या तत्वाची आठवण झाली.
त्यामुळे  भायखळा तुरुंगातील मंजुळा शेटे प्रकरण, शेतकरी कर्जमाफी, मुंबई विद्यापिठाचा भोंगळ कारभार, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, राज्यातील महानगरपालिकांचे प्रश्न, राज्यातील वाढत्या झोपडपट्ट्या इत्यादी विषयांवर अभ्यास करण्याची संधी मला मिळाली.
 विधिमंडळाचं कामकाज प्रत्यक्ष बघताना मला जाणवले की आपण TV, वृत्तपत्रांत जे बघतो त्यातून सत्ताधारी आणि विरोधक हे दोन टोक वाटू लागतात. यांची सतत एकमेकांवर कुरघोडी, आरोप-प्रत्यारोप चालू असतात असं दिसतं. परंतु सभागृहातील चित्र मात्र वेगळंच होतं. अत्यंत खेळीमेळीने, मैत्रीपूर्ण वातावरणात चर्चा होत होती. समस्यांवर उपाययोजना चर्चिल्या जात होत्या. काही ठोस पावलं उचलण्यासाठी आदेशही दिले जात होते. सहसा गोंधळामुळे कामकाज कमी होते परंतु यावेळी २-३ अपवाद वगळता कामकाज जास्त झालं.
विधिमंडळातील महिलांचं प्रतिनिधित्व नाममात्र वाटलं. महिला आमदार फारश्या बोलत नाही, चर्चेत नाममात्र सहभागी होतात असे दिसले. यशोमती ठाकूर, पंकजा मुंडे, नीलम गोऱ्हे, वर्षा गायकवाड, चित्रा वाघ यांसारख्या फार कमी महिला चर्चेत सहभागी होतात. केवळ महिलांचं सांख्यिक प्रमाण वाढवून चालणार नाही तर त्याचबरोबर त्यांचा विधिमंडळ कामकाजातील सहभागसुद्धा वाढविला पाहिजे असे मला जाणवले.
पावसाळी अधिवेशनातील कामकाज बघितल्यानंतर मला असे जाणवले की विधिमंडळ सदस्य विधीमंडळात विविध समस्यांवर चर्चा करू शकतात, त्यावर उपाययोजना शोधू शकतात कारण ते जनतेचे प्रतिनिधी आहेत. त्यांनी त्यांच्या कर्तव्याचे पालन काटेकोरपणे केलेच पाहिजे पण त्याच बरोबर आपण हे सुद्धा लक्षात घ्यायला हवे की कोणीच ‘सदा सर्वकाळ सर्वज्ञानी’ नसतो किंवा जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून एकदा निवडून दिल्यानंतर ५ वर्ष जनसामान्यांचे सर्वच प्रश्न सोडविण्याचे कर्तव्य जनप्रतिनिधींचेच असते असे नाही. त्याला नागरिकांनीही हातभार लावायला हवा. नागरिक म्हणून आपली भूमिका नागरिकांनीसुद्धा पार पाडायला हवी.
नागरिकांनी हातभार लावायला पाहिजे म्हणजे काय? तर, दैनंदिन जीवनात नागरिक म्हणून आपण विविध समस्यांना सामोरे जात असतो. उदाहरणार्थ, महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी प्रसाधनगृह नसणे, रस्ता नसणे किंवा असला तर त्यात खड्डे असणे, शेतकरी असाल तर पीकविमा किंवा अन्य योजनांचा वेळेवर लाभ न मिळणे, कामगार असाल तर कमी भत्ता मिळणे किंवा अधिक वेळ काम करायला लागणे, युवक असाल तर स्थानिक असूनही स्थानिक कारखान्यांत रोजगार न मिळणे अशा विविध समस्यांना नागरिक  सामोरे जात असतात तेव्हा अशा समस्यांचा तटस्थ अभ्यास करून त्याची सांख्यिक माहिती काढणे, त्याचे स्वरूप जाणून घेणे, त्या समस्येचा पाठपुरावा करणे आणि मग ही संपूर्ण माहिती नेमक्या शब्दात आपल्या जनप्रतिनिधीपर्यंत पोहचवणे अशा वेगवेगळ्या पातळींवर नागरिक म्हणून जी कुठली कृती करू शकतो, ती कृती करणे म्हणजे नागरिक म्हणून हातभार लावणे होय. अशी कृती आपण सातत्याने केली पाहिजे असं मला वाटले.
निर्माणी वेगवेगळ्या समस्यांवर प्रत्यक्ष काम करत असतात तेव्हा हे काम करत असताना समस्यांच्या निराकरणासाठी काही उपाययोजना शासनाला सुचवायच्या असतील तर उपाययोजना सुचविताना त्यासोबत समस्येचे स्वरूप, संशोधनात्मक माहिती यांची जोड असली तर अधिक प्रभावी मागणी समोर येते असे मला वाटते.


     दीपक चटप, निर्माण ७            
                                                                                                            deepakchatap27@gmail.com

3 comments: