सन 2006 साली डॉ. अभय व डॉ. राणी बंग यांच्या प्रेरणेने सुरु झालेला'निर्माण' हा युवांसाठीचा उपक्रम...
'अर्थपूर्ण जीवनाचा समाजात शोध'ही संकल्पना मध्यवर्ती ठेवून तरुणांसाठी विकसित केलेली ही एक शिक्षणप्रक्रिया...
समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी विविध समस्यांचे आव्हान स्वीकारणा-या व त्याद्वारे स्वत:च्या आयुष्याचा अर्थ शोधू इच्छिणा-या युवा प्रयोगवीरांचा हा समुदाय...
'मी व माझे' याच्या संकुचित सीमा ओलांडून,त्यापलीकडील वास्तवाला आपल्या कवेत घेण्यासाठी स्वत:च्या बुद्धीच्या,मनाच्या व कर्तृत्वाच्या कक्षा विस्तारणा-या निर्माणींच्या प्रयत्नांचे संकलन म्हणजे "सीमोल्लंघन"!
गेल्या एका महिन्यातील निर्माणींच्या धडपडींचे थोडक्यात पण नेमके वृत्त दर महिन्याला आपल्यासाठी घेऊन येतील निखिल जोशीjosnikhil[at]gmail[dot]com, केदार आडकर kedaradkar[at]gmail[dot]comव सीमोल्लंघन टीम!

निर्माणबद्दल अधिक माहितीसाठी -http://nirman.mkcl.org,http://en.wikipedia.org/wiki/Nirman

Tuesday, 28 April 2015

सीमोल्लंघन : मार्च - एप्रिल २०१५

                                                                                               सौजन्य: अमृता ढगे

या अंकात . . .

नमस्कार मित्र-मैत्रिणींनो


धरण पहावे बांधून?

२०१२-१३ सालच्या आकडेवारीनुसार भारत भरात ५ हजारांहून अधिक धरणे आहेत. वाहणेया नद्यांच्या निसर्गक्रमाविरुद्ध जाऊन उभ्या राहणाऱ्या या धरणांचे, या धरणांएवढेच महाकाय फायदे आणि तोटेही आहेत. एकीकडे समाजाला सुजलाम सुफलाम करणारी ही धरणे दुसरीकडे धरणग्रस्त गावे, पर्यावरणाचा असमतोल, दुष्काळ, भ्रष्टाचार, अशा अनेक समस्यांची नांदी घेवून येतात. म्हणूनच या प्रश्नावर विविध बाजूनी प्रकाश टाकणारी ही ५ लेखांची मालिका, सौजन्य अमृता प्रधान


आपण नरेगाबद्दल हे जाणता का?


दंतेवाडा ते चंदीगड


डॉक्टर मित्रांची उल्लेखनीय कामगिरी !


नवे हात


दारूबंदीची परिणामकारकता मोजण्यासाठी


शिक्षण Live


प्रयोगशील एक वर्ष...


विशेष मुलांच्या शिक्षणासाठी धीरज वाणीचे प्रयत्न


मुंबईतील कॉर्पोरेशनच्या शाळांबरोबर आसावरी पाटीलचे काम सुरु


रसिका बाळगे करणार छत्तीसगढमधील सरकारी शाळांबरोबर काम


कुलभूषणच्या जिवती मधील आरोग्य सेवेला जेनेरिक औषधींची बहुमुल्य जोड


डिग्रीपेक्षाआनंददायी शिक्षण


एक रुपयाची देणगी!


अॅनिमल फार्म - जॉर्ज ऑरवेल



निर्माणीच्या नजरेतून


कविता 

नमस्कार मित्र-मैत्रिणींनो

गेल्या दोन महिन्यांत झालेल्या काही ठळक घडामोडींचा हा आढावा...
झुंज दुष्काळाशी
            World cup, IPL च्या रंगीबेरंगी व झगमगीत बातम्यांमध्ये एखाद्या शेतकऱ्याची एखाद्या आत्महत्येची छोटीशी बातमी सहज लपून जाते. पण या एक एक आत्महत्येची बेरीज केली तर फक्त मराठवाड्यात गेल्या वर्षभरात दुष्काळ व नापिकीने घरातली आर्थिक घडी विस्कटलेल्या शेतकऱ्यांच्या ५०० हून अधिक  आत्महत्या झाल्या. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये हा आकडा १५० वर जातो!
            कोणतंही संकट त्यावर उपाय शोधण्याची संधी घेऊन येतं. एप्रिल-मे महिना हा सुटीचा काळ. या काळात निर्माणचे व इतरही अस्वस्थ युवा आणि दुष्काळाची समस्या यांच्यात पूल बनवायाचा प्रयत्न केलाय Maharashtra Knowledge Foundation, प्रगती अभियान (नाशिक), मराठवाडा शेती सहाय्य मंडळ (जालना), कृषी विज्ञान केंद्र (जालना), मानवलोक (बीड), ग्रामगौरव प्रतिष्ठान (पुणे), ACWADAM (पुणे) आणि निर्माणने.
            ‘झुंज दुष्काळाशीया कार्यक्रमाबद्दल बोलताना नायना म्हणाले, “माझ्या विद्यार्थीदशेत मी स्वयंसेवक म्हणून दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात गेलो होतो. ग्रामीण भागातील आरोग्यव्यवस्थेचे मला वेगळेच दर्शन झाले. वैद्यकीय डिग्री घेताना आपले शिक्षण ग्रामीण भागांत आरोग्यसेवा देण्यासाठी सक्षम करत नसल्याची जाणीव झाली. माझे पुढील आयुष्य घडवण्यासाठी या अनुभवाची मदत झाली.
दुष्काळाच्या कठीण काळात आजही बदलाच्या काही संभावना आहेत.
  • सेवेची संभावना दुष्काळी गावांमध्ये रिलिफच्या रुपात तत्कालिक सेवेची संधी तरुणांना आहे.
  • पाणी व्यवस्थापन दीर्घकालीन आणि शाश्वत पाणी व्यवस्थापनाच्या दिशेने कृती करण्याची संधी तरुणांना आहे.
  • या कृती कार्यक्रमाच्या निमित्ताने समाज, पर्यावरण, सेवा कार्य आणि स्व या चारही पातळ्यांवर समजून घेण्याची, स्वतःला पारखण्याची आणि शिकण्याची संधी या निमित्ताने तरुणांना मिळू शकते.
  • निर्माण आणि पाण्याच्या प्रश्नावर स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून पाणी व्यवस्थापनावर काम करणारे महाराष्ट्रातील नवीन कृतीशील युवा शोधता येऊ शकतात.
  • समाजातील समस्या, समस्यांवर काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था आणि महाराष्ट्रातील युवा यांची एकमेकांना ओळख होऊ शकते.

पुरंदर तालुक्यात गावकऱ्यांसोबत चर्चा करताना स्वयंसेवक
            अशा कृती कार्यक्रमाची आखणी करण्यासाठी दुष्काळ या विषयावर काम करणारे तज्ञ व संस्था, पत्रकार, निर्माणचे समन्वयक कार्यकर्ते यांची १३ मार्च रोजी पुण्यात बैठक झाली. कामाचे स्वरूप, कामाचे भौगोलिक ठिकाण, तरुणांचे संघटन, संसाधनांचे संकलन, प्रत्येक संस्थेच्या जबाबदाऱ्या याविषयी महत्त्वाचे निर्णय झाले. यानुसार निर्माणच्या कार्यकर्त्यांनी युवांना केलेल्या आवाहनाला भरघोस प्रतिसाद मिळाला व १०० युवांनी (निर्माणचे ४०) ऐन सुट्टीत, भर उन्हाळ्यात खेड्यांत जाऊन काम करण्याची तयारी दाखवली. आकाश भोर (निर्माण ५) व विकास वाघमोडे (निर्माण ६) या अभियानाचे पूर्ण वेळ समन्वयक म्हणून दोन महिने काम पाहणार आहेत. बीड, यवतमाळ, जळगाव, नाशिक आणि पुणे जिल्ह्यात हे काम होणार आहे.
            गावांतील पाण्याची परिस्थिती, संसाधने यांचे सर्वेक्षण करून कृती आराखडा बनवणे; प्रत्येक शेतात पावसाचे पाणी अडवता व जिरवता यावे यासाठी net planning; रोजगार हमी योजना, जलयुक्त शिवार योजना, गावांत करण्यासारखी पाणलोटाची कामे इ. बाबत जागृती आणि पाठपुरावा; रोजगार हमी योजनेअंतर्गत गावकऱ्यांना काम मिळावे यासाठी मदत इ. कामे स्वयंसेवक करतील. याशिवाय दुष्काळग्रस्त गावांत काही दिवस राहून प्रत्यक्ष जगण्यातून दुष्काळ अनुभवातील.
            यापैकी नाशिक, पुणे आणि बीड जिल्ह्यांत काम सुरू झाले असून त्याविषयी सविस्तर वृत्तांत व स्वयंसेवकांचे अनुभवांविषयी पुढच्या अंकात वाचूच...
*****
धान्यापासून दारू : Updates
           


दुष्काळाप्रमाणे निर्माणच्या युवांनी स्पष्ट भूमिका घेऊन जो प्रश्न सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला तो म्हणजे धान्यापासून दारू निर्मिती’. सरकारच्या या योजनेचे फलित शोधण्याचा प्रयत्न कॅगने केला आहे. वारेमाप दिल्या गेलेल्या सवलतींनी केवळ मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना करोडोंचा फायदा झाला आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच लागलेले नाही. १३२ कोटी ८२ लाख एवढा करदात्यांचा पैसा मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना सवलती देण्यासाठी वापरला गेल्याचा खोचक शेरा कॅगने मारला आहे.  या योजनेमुळे ज्वारीच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल, असा दावा या योजनेच्या सुरवातीपासून करण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र घटच होत आलेली आहे.
http://online3.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5619014248288252550&SectionId=28&SectionName=%C3%A0%C2%A4%C2%A4%C3%A0%C2%A4%C2%BE%C3%A0%C2%A4%C5%93%C3%A0%C2%A5%20%C3%A0%C2%A4%C2%AF%C3%A0%C2%A4%C2%BE
*****
            भारत सरकार तर्फे पंतप्रधान युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रमयेऊ घातला आहे. त्याचसाठी नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या विचारमंथन बैठकीस युवा व क्रीडा मंत्रालयाकडून अमृत बंगला आमंत्रण आले होते. निर्माणच्या अनुभवाच्या आधारे अमृतने या बैठकीत सुझाव दिले.
            ‘कर के देखोफेलोशिप साठी निर्माणच्या १४ युवांनी रस दर्शवला असून आतापर्यंत ५ फेलोजसाठी निधी उभा करण्यात निर्माण टीमला यश आले आहे.
*****


धरण पहावे बांधून?

२०१२-१३ सालच्या आकडेवारीनुसार भारत भरात ५ हजारांहून अधिक धरणे आहेत. वाहणे’ या नद्यांच्या निसर्गक्रमाविरुद्ध जाऊन उभ्या राहणाऱ्या या धरणांचे, या धरणांएवढेच महाकाय फायदे आणि तोटेही आहेत. एकीकडे समाजाला सुजलाम सुफलाम करणारी ही धरणे दुसरीकडे धरणग्रस्त गावे, पर्यावरणाचा असमतोल, दुष्काळ, भ्रष्टाचार, अशा अनेक समस्यांची नांदी घेवून येतात. म्हणूनच या प्रश्नावर विविध बाजूनी प्रकाश टाकणारी ही ५ लेखांची मालिका, सौजन्य अमृता प्रधान

            गेले वर्षभर मी (अमृता, निर्माण २) ‘South Asia Network on Dams Rivers and People’ (SANDRP) या संस्थेबरोबर काम करते आहे. नद्या आणि धरणांमुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय आणि सामाजिक समस्या, त्या निर्माण होण्यामागची कारणं, त्यामागची सरकारी यंत्रणा या सगळ्याचा अभ्यास करून ती माहिती लोकांसमोर आणणं, प्रसार माध्यमांसमोर आणणं, सरकारला प्रश्न विचारणं, आणि एकंदर नद्या आणि धरणं यांबाबतच्या घडामोडींवर ‘watch dog’ सारखं काम करणं अशा प्रकारचं काम SANDRP १९९८ पासून करत आहे.
            नर्मदा बचाव आंदोलन आपल्या सगळ्यांना नवीन नाही. विकास म्हणजे काय? विकास कोणासाठी? आणि विकास कशाच्या आणि कोणाच्या जिवावर? यासारखे मुलभूत प्रश्न नर्मदा बचाव आंदोलनानी उभे केले. आंदोलन करताना काही कार्यकर्त्यांच्या असं लक्षात आलं की एकदा धरणाचा प्रस्ताव मंजूर झाला की हातात फारसं काही उरत नाही. ती एक कायद्याने मन्यता दिलेली गोष्ट होऊन जाते. सरकार gun-point वर लोकांना जमिनी द्यायला भाग पाडतं. मात्र हा प्रस्ताव मंजूर होत असतानाच जर त्याला योग्य त्या ठिकाणी प्रश्न विचारले, विरोध केला तर त्याचा काही अंशी उपयोग नक्कीच होऊ शकतो. त्यातूनच मग SANDRP, मंथन अध्ययन केंद्र इ. अनेक संस्था उभ्या राहिल्या ज्यांनी धरणांचे प्रस्ताव, परिणाम, याचा अभ्यास आणि त्याची शहानिशा यावर भर द्यायला सुरुवात केली. धरणं बांधली जात असताना पर्यावरण आणि लोक यांना योग्य तो न्याय मिळावा हे यामागचं मुख्य उद्दिष्ट.
            SANDRP बरोबर काम करताना नद्या आणि धरणं याबाबतच्या प्रश्नांचा अवाका मला गेल्या वर्षभरात हळू हळू कळत गेला. त्यांचे अनेक पदर आहेत, अनेक आयाम आहेत हे समजत गेलं. मला जे समजलं ते लोकांपर्यंत पोहोचावं, त्याचं आपल्या सगळ्यांना भान यावं म्हणून सीमोल्लंघनमधे एकंदर ५ लेखांमधून धरणांभोवतीचे प्रश्न मी मांडणार आहे. त्याचं प्रस्ताविक करणारा हा पहिला लेख. या निमित्तानी निर्माणशी जोडलेल्या लोकांशी संवाद करण्याची ही माझ्यासाठीही एक संधी आहे.
मुळात धरणांना इतका विरोध का?

            धरण बांधताना आपण नदी नावाच्या निसर्गातल्या एका अत्यंत महत्वाच्या प्रणाली बरोबर खेळत असतो. नदी म्हणजे केवळ पाणी नाही. तर पाण्याबरोबर गाळ, अनेक प्रकारचे जीव-जंतू, पाणवनस्पती, जलचर अशा सगळ्यांना घेऊन ती वाहत असते. वाहणं हा नदीचा मूळ स्वभाव. अनेक प्रदेश, परिसंस्था, भूभाग, भूस्तर, भूजलाचे साठे इ. मधला ती दुवा असते, त्यांचं पोषण ती करत असते. याशिवाय नदीकाठी वसलेल्या अनेक मानवी वस्त्या आणि संस्कृतींना जोडणारा ती धागा असते. नदीवर धरणं बांधून तिला थांबवणं म्हणजे एका प्रकारे या जिवंत प्रणालीचं मरणंच. याचे अनेक गंभीर अणि दूरगामी परिणाम तिच्यावर अवलंबून असलेल्या सर्व घटकांवर होतात.
            शिवाय आज सर्व धरणे ही पाणी अडवून धरण्याचे, ते मनाप्रमाणे वळविण्याचे, पळविण्याचे, त्याचे राजकारण खेळण्याचे एक साधन बनली आहेत. न्याय्य पाणी वाटपाचे अनेक प्रश्न यातून उभे राहिले आहेत. शिवाय ज्यांच्या हक्कांवर पाय देऊन हा डोलारा उभा आहे त्या विस्थापितांचं पुनर्वसन हाही एक गंभीर मुद्दा आहे.
            ‘म्हणजे मग धरणं बांधायचीच नाहीत का?’ असा एक थेट प्रश्न ब-याचदा विचारला जातो. शेतीसाठी, औद्योगिकीकरणासाठी, शहरांच्या पाणी पुरवठ्यासाठी धरण ही एक अत्यावश्यक गोष्ट आहे असा युक्तिवादही बरेचदा केला जातो. पंडित नेहरूंनी धरणांना आधुनिक भारताची मंदिरंअसं संबोधलं. पंजाबमधील हरित क्रांती भाक्रा नांगल धरणामुळेच शक्य झाली अशीही एक सर्वमान्य समजूत आहे. या सगळ्यात खरच कितपत तथ्य आहे?
            धरणाचा प्रस्ताव मांडताना पाण्याची गरज किंवा मागणी जी गृहीत धरली जाते ती तितक्या वैज्ञानिक पद्धतीने मोजलेली असते का? धरणांचे प्रस्ताव बनवताना जे फायदे गृहीत धरले जातात तितके फायदे प्रत्यक्षात मिळतात का? धरणांची किंमत जी प्रस्तावित असते त्याच किंमतीत ती बांधली जातात का? खर्च आणि फायद्याचं जे गुणोत्तर (Cost – Benefit Ratio) गृहीत धरतात तेवढं बांधल्यावर राहतं का? धरणांचे प्रस्ताव मंजूर होताना आणि ती बांधली जाताना कायद्याच्य चौकटी पाळल्या जातात का? विस्थापितांना न्याय्य मोबदला मिळतो का? धरणांच्या पाण्याचा उपयोग ज्या कारणांसाठी प्रस्तावित असतो तसाच प्रत्यक्षात होतो का? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी जरा आकडेवारी तपासली की असं लक्षात येतं की वस्तुस्थिती काही वेगळीच आहे.
           
अरुणाचल प्रदेश मधील क महाकाय धरण
गेल्या १० ते २० वर्षांच्या काळातला धरणांबद्दलचा (नवीन प्रस्ताव, जुन्या धरणांची दुरुस्ती किंवा उंची वाढवण्याचे प्रस्ताव इ.) data हाताळताना असं दिसतं की हे प्रस्ताव बनवताना आणि ते सरकारकडून त्याला मान्यता मिळवताना पुष्कळदा चुकीची माहिती दिली जाते, त्या धरणांचे पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणाम काय असू शकतील याचा पुरेसा अभ्यास झालेला नसतो आणि पुष्कळदा धोकादायक परिणाम उघडपणे दिसत असून सुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. बरेचदा धरणांची बांधकामं ही आवश्यक ते परवाने न घेता सुरू केली जातात. त्याकडे न्यायालय देखील कानाडोळा करतं. धरण बांधून झाल्यावर त्याचा प्रत्यक्ष फायदा किती मिळतो याचा अभ्यास याची आकडेवारी तपासण्यासाठी आपल्याकडे कुठलीही सरकारी यंत्रणा नाही.
            धरण बांधायचं की नाही? किंवा धरण चांगलं की वाईट? या प्रश्नाचं हो किंवा नाही मधे उत्तर देणं आज खूपच अवघड आहे. २०१२-१३ साली भारतातील २० नदीखो-यांमधे मिळून ४८४५ बांधकाम पूर्ण झालेली तर ३४७ बांधकाम चालू असलेली अशी एकूण ५१९२ मोठी धरणं’ (म्हणजे ज्यांची उंची १५ मी. पेक्षा जास्त आहे) होती. समजा यापैकी आपल्याला ओळखीच्या असलेल्या गोदावरी खोऱ्याचं उदाहरण घेतलं तर त्यात ९२१ धरणं आणि ४७ बंधारे आहेत. आता यात ९२२ वं धरण बांधायचं म्हटलं तर त्याचा नदीच्या प्रणालीवर होणारा परिणाम हा ९२२ धरणांचा संकलित परिणाम असणार. त्यामुळेच आज प्रत्येक बांधल्या जाणाऱ्या आणि प्रस्तावित धरणाची पुरेशी शहानिशा होणं गरजेचं आहे.
            धरणांचे परिणाम हे अनेक पातळ्यांवर होत असतात. त्या त्या ठिकाणचं पर्यावरण, जलसृष्टी धोक्यात येते, जैवविविधता कमी होते, पूर-दुष्काळ-अतिवृष्टी यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या परिणामांच्या तीव्रतेत वाढ होते, धरणाच्या पाण्याचं योग्य व्यवस्थापन न केल्यामुळे बरेचदा या आपत्ती मानवनिर्मित स्वरूपाच्या देखील असतात. याची अनेक उदाहरणं देता येतील. उत्तराखंडमधे २०१३ साली आलेला पूर किंवा जम्मू कश्मीर मधे अगदी आत्ता गेल्या महिन्यात आलेली पूर परिस्थिती यामधे हिमालयामधे अनेक ठिकाणी जलविद्युत प्रकल्पांसाठी जी मोठी मोठी धरणं बांधली जात आहेत, जे बोगदे खणले जात आहेत, जे खाणकाम केलं जात आहे त्याचा मोठा वाटा आहे. महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती असताना धरणांचं पाणी ऊसासाठी वळविल्यामुळे दुष्काळ अजूनच गंभीर झाला आहे, याशिवाय धरणं हे दुष्काळात बाष्पीभवनाची यंत्रम्हणून काम करत आहेत. कृष्णा गोदावरी नद्यांमधला ९९% गाळ धरणांनी अडवून धरल्यामुळे या नद्यांच्या त्रिभुज प्रदेशाचा किनारा वर्षाला २.२५ चौ.किमी इतक्या वेगाने खचतो आहे. २०१२ आणि १३ साली गोदावरीवरच्या धरणांमधून पाणी सोडण्यावरून नगर-नाशिक या उगमाजवळच्या प्रदेशाचे आणि जालना-औरंगाबाद या खालच्या प्रदेशांचे वाद इतके विकोपाला गेले की कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आली. खालच्या धरणांमधे पाणी सोडण्यासाठी तिथल्या लोकांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागली.
            नद्या आणि धरणांभोवतीच्या प्रश्नांना असे अनेक पदर आहेत. पुढच्या ४ लेखांमधे यातल्या काही बाजू अजून खोलात समजावून घ्यायचा प्रयत्न करूयात. अत्यंत कोरडं असं तांत्रिक लिखाण मी वर्षभर करतच असते. पण हे सगळे प्रश्न बघून येणाऱ्या अस्वस्थतेला मात्र वाट मिळत नाही. निर्माण हा माझा comfort zone असल्यामुळे इथे मला वस्तुनिष्ठतेचं भान ठेवत जास्त मोकळं लिहायला आवडेल. लेख कसे वाटले जरूर कळवा.

क्रमशः (भाग १)

स्रोत: अमृता प्रधान, amrutapradhan@gmail.com

आपण ‘नरेगा’बद्दल हे जाणता का?

महाराष्ट्र आज अवेळी पाऊस, गारपी़ट आदि संकटांचा सामना करत आहे. दुष्काळ समोर आ वासून उभा आहे. हातातोंडाशी आलेलं पीक नष्ट झाल्याने आणि पाण्याची सोय नसल्याने गरीब अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतमजूरांसमोर उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (नरेगा) खेड्यातील शेतकरी वा मजूर या दोघांनाही आधार ठरु शकते.
'नरेगा' द्वारे बनवलेले मेळघाटमधील शेततळे
            सिंचनाच्या पुरेशा सोयीअभावी बहुसंख्य शेतकरी पावसाळ्यानंतर आपली शेतजमीन पडिक ठेवतात आणि उत्पन्नाचे साधन नसल्याने शहरांकडे स्थलांतर करतात. विहिरी, तलाव यामध्ये काही प्रमाणात पाणीसाठा असतो परंतु तो पिण्यासाठी राखून ठेवला जातो. कारण जानेवारीनंतर तोही अपुरा पडतो. अर्थात जर आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार...
            पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होतो आहे. सिंचनाच्या पुरेशा सोयीअभावी शेती क्षेत्रावर मर्यादा येत आहे. भूस्तरातील पाण्याची पातळी नुसती कमी होत नसून पाणीसाठा नष्ट होत आहे. अशावेळी नरेगा मधून पाणलोट क्षेत्राचे नियोजन फार उपयुक्त ठरु शकते. पाणलोटाची बहुतेक कामे नरेगा मधून करता येतात. पावसाचे पडणारे पाणी जमिनीत आपण जास्तीत जास्त जिरवू शकलो तर वरील परिस्थितीमध्ये सुधारणा होऊ शकते हे आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. यासाठी गावामध्ये जास्तीत जास्त जलसंधारण व मृदसंधारणाची कामे होणे गरजेचे आहे आणि याची बहुतेकशी कामे शेतीउपयुक्त व माणसांद्वारे करता येण्यासारखी आहेत. उदा. दगडीबांध, शेतबांध, मजगी, शेततळे, मातीनालाबांध, सीसीटी ईत्यादी शेतीला उपयोगी कामे झाल्याने शेतक-याला त्याचा फायदा होतो आणि गावात उपलब्ध मनुष्यबळाला रोजगार उपलब्ध होतो. असा दुहेरी फायदा नरेगामधून मिळू शकतो.       आज शहरामध्ये वाढती लोकसंख्या महत्वाचा प्रश्न आहे. त्याला एक कारण गावातून शहरात होणारे स्थलांतर हेदेखील आहे. गावामध्ये रोजगार उपलब्ध झाल्यास होणारे स्थलांतर कमी प्रमाणात होईल. गावामध्ये घर दार सोडून बाहेर जाण्याची कोणाचीही इच्छा नसते. गुराढोरांकडे शेतीवाडीकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे कधी कधी कुटुंबातील कर्ता पुरूष शहराकडे जातो आणि इतर लोक गावातच रहातात. अशावेळी त्यांनाही नरेगाचा आधार मिळू शकतो.
            १९७२ च्या दुष्काळामध्ये रोजगार हमीने साथ दिल्याचे मी ऐकले आहे, परंतु मागील २ वर्षात रोहयोचा योग्य उपयोग करुन उत्पन्नात वाढ झालेले शेतकरी मी पाहीले आहेत. त्यामुळे गावामध्ये नरेगा प्रभावीपणे राबवल्यास त्याचा निश्चित फायदा संपूर्ण गावाला मिळू शकतो.
            नरेगामधून गावामध्ये संसाधन किंवा मत्तानिर्मिती होवून त्याचा उपयोग लोक चांगल्या प्रकारे करतात असे Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR) यांनी केलेल्या अभ्यासातून सिध्द झालेले आहे. तसेच अनेक उदाहरणेही आहेत. नाशिक मधील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात वर्षाला सरासरी २३०० मिमी पाऊस कोसळतो. परंतु तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये जानेवारीनंतर पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवते. बहुसंख्य शेतकरी पाण्याअभावी जमीन पडीक ठेवतात आणि रोजगारा अभावी लोक नाशिक शहराकडे स्थलांतर करतात. अशा गावांपैकी हांडपाडा हे गाव. या गावातील देवराम भोये या शेतकऱ्याने नरेगातून शेतात शेततळे बांधायला घेतले. त्याची जागा अशी अभ्यासपुर्वक निवडली की त्यामध्ये योग्य प्रकारे पाणीसाठा जास्त काळासाठी होवू शकेल. त्यामध्ये त्याने मासेपालन करून लाखभर रुपयाचे उत्पन्न घेतलेच पण त्याच बरोबर सदर पाण्यावरती पावसाळ्यानंतर भाजीपाल्याचे उत्पन्नही घेतले. हे एक नाही अशी अनेक उदाहरणे आहेत.
            गावातील गरीब शेतकऱ्याच्या दृष्टीने शेतदुरूस्तीची कामे महत्वाची असतात आणि दरवर्षी यासाठी शेतकरी पुष्कळ खर्च करतात. नरेगामधून शेतबांध मजगीसारखी कामे काही खर्च न करता येतात. ऐरवी त्याचे कुटुंब स्वतच्या शेतात अशा कामासाठी विनामोबदला राबत असते. कारण मोबदल्यापेक्षा ही कामे होणं त्यांच्या उपजीविकेच्या दृष्टीने महत्वाचं असतं, परंतु जर नरेगामधून अशी कामे झाल्यास त्यांचे काम तर होतेच पण त्या कामाचा योग्य मोबदला त्यांना मिळतो असा दुहेरी फायदा त्यांना मिळतो.
मेळघाटमधील धारणी तालुक्यात ‘नरेगा’अंतर्गत बनलेले सलग समतल चर
            ज्या ठिकाणी डोंगराळ भाग आहे तिथे पाणलोटाची माथा ते पायथा तंत्र वापरुन कामे झाल्यास त्या परिसरातील पाण्याच्या पातळीमध्ये वाढ होते यामध्ये सलग समतल चर (सीसीटी), वॅट, दगडी बांध, गॅबीयन बंधारा, मातीबंधारा, मातीनालाबांध, वृक्षलागवड अशा तऱ्हेच्या कामांचा समावेश होतो. सदर कामांमुळे जमिनीची धूप थांबवण्याबरोबरच पाणी जमिनीत जिरवण्यास खूप मदत होते. अशी कामे नरेगा मधून करुन आपण पडीक डोंगराळ जमिनीचा उपयोग करु शकतो. वृक्षलागवडी साठी लागणारी रोपे तयार करण्यासाठी नर्सरी आणि लागवड केलेल्या झाडांची निगा राखण्यासाठी मनुष्यबळाची तरतूद नरेगामध्ये आहे. वृक्षलागवडीमुळे पर्यावरण सुधारणा होण्यास मदत होण्याबरोबरच लोकांच्या उत्पन्नात देखील वाढ होते.
मेळघाटमध्ये धारणी तालुक्यात काही गावात अशाप्रकारे नरेगाची कामे प्रभावीपणे राबवली गेल्याने तेथील स्थलांतर मोठया प्रमाणावर कमी झाले तसेच तेथील शेतीवरती त्याचा चांगला परिणाम झाल्याचे दिसते. आपण तिथे गेल्यास तेथील गावामधील नरेगा राबवायच्या आधीची परिस्थिती आणि नरेगा राबवल्या गेल्यानंतरची परिस्थिती तेथील स्थानिक लोक कथन करतात. तेथील लोकांच्या जीवनमानात झालेला बदल तसेच तेथील जमिनीवरती झालेली नरेगाची कामे आपण अनुभवू शकतो.
            यासाठी ग्रामपंचायतीने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. कारण इतर योजनांसारखी निधीची मर्यादा यात नाही. तुमच्या गावामध्ये जितके मनुष्यबळ उपलब्ध आहे जितकी तुमच्या गावाला गरज आहे तितकी कामे तुम्ही नरेगा अंतर्गत करु शकता. तसेच नरेगा राबवण्यासाठी फार मोठ्या प्रशासकीय कारभाराची आवश्यकता नाही. अतिशय सोप्या पध्दतीने प्रभावीपणे नियोजन केल्यास पाणी आणि रोजगार या ग्रामीण भागाच्या प्रमुख समस्यांच्या निवारण्यासाठी नरेगा मोठा वाटा उचलू शकते.

नरेगा बद्दल अधिक माहितीसाठी: http://www.nrega.nic.in/


तुम्हाला काही प्रश्न असल्यास, स्रोत: निखिल मुळ्ये, mulyenikhil@gmail.com

दंतेवाडा ते चंदीगड

आकाश बडवेचा ६० शेतकरी व कृषी अधिकाऱ्यांसोबत राष्ट्रीय जैविक कृषी संमेलनात सहभाग

चंदीगड मध्ये नुकतंच पाचव्या राष्ट्रीय जैविक कृषी संमेलनाचं आयोजन करण्यात आलं (२८ फेब्रुवारी ते 2 मार्च) होतं. भारतामध्ये सेंद्रिय आणि शाश्वत शेती या क्षेत्रात काम करणाऱ्या Organic Farmers Association of India (OFAI) आणि Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture (ASHA) या दोन प्रमुख संघटना या संमेलनाचं आयोजन दर दोन वर्षांनी करतात. अन्न-पदार्थ विकत घेण्यासाठी कधी थेट शेतकऱ्याकडे जाण्याची गरज न पडल्यामुळे, आणि शेतीविषयी फारशी माहिती नसल्यामुळे आपलं शेती विषयक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होतं. पण वास्तविकतः शेतीचे प्रश्न केवळ वैज्ञानिक आणि तांत्रिक नाहीत. समाजातल्या अनेक सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि पर्यावरण विषयक प्रश्नांशी त्यांचा संबंध आहे. या प्रश्नांबाबत जनजागृती व्हावी आणि सेंद्रीय शेती या क्षेत्रात काम करणारे शेतकरी, संस्था, कार्यकर्ते, ग्राहक, वैज्ञानिक आणि Policy Makers यांनी एकत्र येऊन चर्चा करावी, अनुभव वाटावे आणि एकूणच शाश्वत शेतीची चळवळ बळकट व्हावी हा ह्या संमेलनाचा उद्देश.
दंतेवाड्याच्या शेतकऱ्यांसोबत आकाश
या संमेलनामध्ये आकाश बडवे (निर्माण ४) ने दंतेवाडा (छत्तीसगढ) जिल्ह्यातल्या ६० शेतकरी आणि कृषी विभागातल्या अधिकाऱ्यांबरोबर सहभाग घेतला. आकाश गेल्या अडीच वर्षांपासून दंतेवाड्यात Prime Minister’s Rural Development Fellow म्हणून काम करतो आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांबरोबर काम करत शाश्वत आणि सेंद्रीय शेतीच्या माध्यमातून अन्नसुरक्षा, कुपोषण आणि आर्थिक विकास ह्या दिशेने त्याचे काम गेल्या २ वर्षांपासून चालू आहे. सध्या हे काम दंतेवाड्यातल्या ८०० शेतकऱ्यांबरोबर चालू आहे.
योगायोग असा की, २०१५ हे वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघाद्वारे “International Year of Soils for Sustaining Food and Farming Systems” म्हणन घोषित केलं आहे. चंदीगड मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय जैविक कृषी संमेलनासारख्या उपक्रमांमुळे शेतीचे प्रश्न आणि त्यावर असलेला शाश्वत शेतीचा उपाय मुख्य प्रवाहासमोर अजून जोमाने येईल ही अशा. 

                                                                      स्त्रोत: आकाश बडवे, akashsbadave@gmail.com 

डॉक्टर मित्रांची उल्लेखनीय कामगिरी !

योगेश दादाच्या मार्गदर्शनाखाली निर्माणींच्या सहभागाने झालेली गडचिरोलीतील आरोग्याच्या समस्यांवर झालेली दोन संशोधने चंदीगड येथे झालेल्या Indian National Stroke Conference मध्ये गौरवली गेली आहेत.
Stroke is the leading cause of death in rural Gadchiroli, India: A population-based studyया संशोधनात विक्रम सहाने, सुजय काकरमठ आणि वैभव आगवणे यांचा सहभाग होता. आरोग्याचे कोणते कार्यक्रम राबवायचे हे ठरवण्यासाठी कोणत्या कारणामुळे जास्त मृत्यू होतात हे माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने सर्च कार्यक्षेत्रातल्या गडचिरोलीच्या ग्रामीण भागांत होणाऱ्या प्रत्येक प्रौढ मृत्यूची चौकशी (verbal autopsy) सर्चचे सुपरवायझर्स करतात. त्यांनी केलेल्या वर्णनावरून या डॉक्टरांनी मृत्यूचे कारण निश्चित केले. ग्रामीण भागातही ‘लकवा’ हे मृत्यूचे एक प्रमुख कारण असल्याची धक्कादायक बाब या संशोधनात पुढे आली. या संशोधनाच्या सादरीकरणाला चंदीगडच्या परिषदेत प्रथम पारितोषिक मिळाले.


लकवा हे मृत्यूचे प्रमुख कारण; लकवा झाल्यानंतर मृत्यू झाला नाही तर अपंगत्व येते. त्या व्यक्तीची कमाई बंद होते, उपचारांचा खर्च होतो व कुटुंबाला त्या व्यक्तीची काळजी घेण्यात बराच वेळ व उर्जा द्यावी लागते. लकव्याचे समाजातील प्रमाण शोधण्यासाठी High prevalence of stroke in rural Gadchiroli, India: A community-based studyहे संशोधन हाती घेण्यात आले. त्यात विक्रम सहानेचा सहभाग होता. आरोग्यदूतांनी प्रश्नावलीच्या सहाय्याने लकव्याचा संशय व्यक्त केलेल्या रुग्णांची तपासणी करणे आणि त्यांना खरंच लकवा मारला आहे का हे ठरवणे असे विक्रमच्या कामाचे स्वरूप होते. या संशोधनात ग्रामीण भागात लकव्याचे प्रमाण पूर्वीच्या तुलनेत बरेच वाढले आहे हे लक्षात आले . ग्रामीण भारतात गेल्या २० वर्षांत झालेले अशा प्रकारचे हे पहिलेच संशोधन आहे. या संशोधनाच्या पोस्टरलादेखील चंदीगडच्या परिषदेत प्रथम पारितोषिक मिळाले.

ग्रामीण भारतातील आरोग्याच्या समस्यांवर केलेल्या या महत्वपूर्ण कामाबद्दल निर्माणच्या या तरुण डॉक्टरांच्या टीमचे मनःपूर्वक अभिनंदन!

नवे हात

स्वतःमधील अस्वस्थता आणि निर्माण शिबिरात मिळणारी प्रेरणा यांच्या सहाय्याने आपल्यापैकी अनेक मित्रमैत्रिणी सामाजिक कामात पडतात. ‘सर्च’ ही निर्माणची पालक संस्था तर आहेच, शिवाय अनेक निर्माणी मित्रमैत्रिणींच्या सामाजिक कामाची सुरूवात सर्चमध्ये होते. सर्चमध्ये सध्या केदार आडकर (निर्माण ५), ऋतगंधा देशमुख, निखिल जोशी (दोघे निर्माण ४), ऐश्वर्या रेवाडकर (निर्माण ६) इ. मित्रमैत्रिणी कार्यरत असून प्रतीक वडमारे, ह्रषिकेश मुन्शी, निखिल आंबेकर (तिघेही निर्माण ६) नव्याने रुजू झाले आहेत.
प्रतीक वडमारे शिक्षणाने इंजिनिअर असून त्याने सर्चच्या मुक्तीपथ व्यसनमुक्ती केंद्रासोबत काम सुरू केले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील बचतगटाच्या महिला, ३ आश्रमशाळा आणि ५० प्राथमिक व हायस्कूल शाळांमधील विद्यार्थी यांच्या तंबाखूमुक्ती उपक्रमात त्याचा सहभाग असणार आहे. प्रतीकने हे आव्हान का स्वीकारले याविषयी बोलताना तो म्हणाला, “६.१ अ शिबिरातले नायनांचे ‘स्वधर्मा’वरचे सत्र विशेष भावले. मी अशा वर्गातून येतो की ज्यांना पिढ्यानपिढ्या दाबलं गेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या समस्यांवर काम  करणे हा माझा स्वधर्मच आहे. मात्र मला विशिष्ट जातींसाठी काम करायचे नाही आहे. मागासवर्गीय धनिकानेही गरीबांचे शोषण केलेले मला नको आहे. आज आर्थिक परिस्थिती ही शोषणाला जास्त कारणीभूत आहे असे मला वाटते. त्यामुळे मला गरीबीवर काम करायचे आहे. गरीबीला कारणीभूत ठरणारा एक घटक म्हणजे व्यसन. व्यसनमुक्तीचे काम हे काही प्रमाणात गरीबी निर्मूलनाचेही काम आहे. तसेच हे काम करताना मला गरीबी जवळून समजून घेण्याची संधी मिळेल.”
हृषीकेश मुन्शी शिक्षणाने डॉक्टर असून त्याने सर्चच्या मां दंतेश्वरी फिरत्या दवाखान्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. या दवाखान्याच्या माध्यमातून तो ४८ आदिवासी गावे आणि ३ आश्रमशाळा यांना आरोग्यसेवा देत आहे. आपला निर्णय व कामाविषयी बोलताना हृषीकेश म्हणाला, MBBS नंतर PG preparation साठी घालवलेल्या एक वर्षानंतर पदरी पडलेली निराशा, मी डॉक्टर असून समाजासाठी काहीच करत नाही ही हतबलता, Public Health बद्दल जिज्ञासा, शिबिरात संचारलेला उत्साह कायम ठेवण्याची धडपड आणि अम्मा-नायनांच्या सानिध्यात राहण्याची इच्छा मला शोधग्रामला घेवून आली.
इथला आदिवासी माणूस महाराष्ट्रातील इतर ग्रामीण भागातील लोकांपेक्षा कसा वेगळा आहे हे समजून घेतो आहे. मलेरियाने फणफणलेल्या ३ महिन्याच्या बाळापासून ५८६ mg/dl शुगर असूनही अतिशय नॉर्मल असणाऱ्या म्हाताऱ्यापर्यंत खूप काही बघतो आहे. शिकतो आहे. माझ्यातल्या डॉक्टर जितका समृद्ध होत आहे त्यापेक्षा अनेक पटीने मी माणूस म्हणून समृद्ध होतो आहे.”
निखिल आंबेकर CS शिकत असून त्याने सर्च मध्ये Accountant and Administrative Assistant म्हणून काम सुरू केलं आहे.सर्चचं basic accounting करणं, bank vouchers बनवणं, मेस आणि गाड्यांच्या खर्चाचं accounting आणि management करणं, bank recreation, bill approvals, online stock, ledgering, सर्च व बँकांमधील पत्रव्यवहार इ. जबाबदाऱ्या तो सांभाळतो. शिवाय मोकळ्या वेळेत सोशल ऑलिम्पियाडच्या सर्चमधील मुलांच्या टीमसोबत काम करतो. आपला निर्णय व शिक्षण याबद्दल बोलताना तो म्हणाला, CS ची दुसरी लेव्हल पास झाल्यानंतर articleship साठी मी Purti Power and Sugar Ltd. मध्ये १८ महिने काम केलं. तिथे मला खूप शिकता आलं. मात्र माझ्या कामाचा social relevance मला कळत नव्हता. निर्माण शिबिरानंतर आयुष्याबद्दल नवे दृष्टीकोन समजले, स्पष्टता वाढली व मी काही काळ NGOs मध्ये काम करायचं ठरवलं.
इथे मला accounting आणि finance बद्दल नवे बारकावे समजत आहेत. एक NGO कशा प्रकारे काम करते हे हळूहळू समजत आहे. काम करताना माझ्याच strengths लक्षात येत आहेत. उदा. व्यवस्थापन, financial structuring, लहान मुलांसोबत मिसळून काम करता येणं इ.”

प्रतीक, हृषीकेश  व निखिलला शुभेच्छा!