सन 2006 साली डॉ. अभय व डॉ. राणी बंग यांच्या प्रेरणेने सुरु झालेला'निर्माण' हा युवांसाठीचा उपक्रम...
'अर्थपूर्ण जीवनाचा समाजात शोध'ही संकल्पना मध्यवर्ती ठेवून तरुणांसाठी विकसित केलेली ही एक शिक्षणप्रक्रिया...
समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी विविध समस्यांचे आव्हान स्वीकारणा-या व त्याद्वारे स्वत:च्या आयुष्याचा अर्थ शोधू इच्छिणा-या युवा प्रयोगवीरांचा हा समुदाय...
'मी व माझे' याच्या संकुचित सीमा ओलांडून,त्यापलीकडील वास्तवाला आपल्या कवेत घेण्यासाठी स्वत:च्या बुद्धीच्या,मनाच्या व कर्तृत्वाच्या कक्षा विस्तारणा-या निर्माणींच्या प्रयत्नांचे संकलन म्हणजे "सीमोल्लंघन"!
गेल्या एका महिन्यातील निर्माणींच्या धडपडींचे थोडक्यात पण नेमके वृत्त दर महिन्याला आपल्यासाठी घेऊन येतील निखिल जोशीjosnikhil[at]gmail[dot]com, केदार आडकर kedaradkar[at]gmail[dot]comव सीमोल्लंघन टीम!

निर्माणबद्दल अधिक माहितीसाठी -http://nirman.mkcl.org,http://en.wikipedia.org/wiki/Nirman

Friday, 30 October 2015

मला समजलेला शेतकरी

प्रताप मारोडे (निर्माण ४) नुकतेच प्रगती अभियान, नाशिक सोबत काम सुरू केले. एका अभ्यासादरम्यान खेड्यापाड्यात फिरताना त्याची निरीक्षणे...
            "पाणी... शेतक-याच्या जीवन मरणाचा प्रश्न. हेच पाणी त्याला विनासायास मिळावे म्हणून शासनाने विविध योजना आणल्या, हजारो कोटी रुपये खर्च केले. त्यातीलच एक रोजगार हमी योजना. या योजनेमधून शेततळे, विहीर, बंधारे, शेतबांध, दगडीबांध अशी विविध पाणलोटाची कामे घेता येतात. त्यामधील एक काम म्हणजे विहीर.
            कोरडवाहू व अल्पभूधारक शेतक-याच्या दृष्टीने विहीर ही अत्यंत निकडीची बाब आहे. याच विहीरी वरून महाराष्ट्रामध्ये खूप अडचणी निर्माण झाल्या. काही ठिकाणी तर शासनाने नवीन विहीरींची मंजूरी देणे बंद करुन टाकले. याला एक कारण काय तर मागील ३-४ वर्षात विहीरींची कामे मोठ्या प्रमाणात घेण्यात आली परंतु ती वेळेवर पूर्ण होऊ शकली नाहीत.
            प्रगती अभियान, नाशिकने विहीरींसंदर्भात एक अभ्यास करायचे ठरवले. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील ६ जिल्हे १३ तालुके आणि २३ ग्रामपंचायतींना भेट दिली गेली. या अभ्यासाबाबत न बोलता हे काम करताना ज्या गोष्टी आढळल्या त्या मी मांडणार आहे .
            या निमित्ताने मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागातील शेतक-यांशी बांधाबांधावर जाऊन संवाद साधता आला. प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी जाऊन काम बघता आले. शेतक-यांबरोबरच शासनातील अधिका-यांशीही चर्चा करता आली. यातून शासन ते लाभार्थी हा कामाचा प्रवास साधारणतः सारखाच असल्याचे दिसून आले. परंतु माणसांमधील फरक लक्षात घेण्यासारखा होता. आदिवासी भागापेक्षा या भागातील लोक सक्रीय होते. पंचायत समिती लोक आणि पुढा-यांनी गजबजलेली होती. गावामध्ये सरपंचशाही दिसत होती. गावातील नेटवर्क एवढे स्ट्रॉंग होते की गावात पोहचल्यावर काही वेळातच एखाद्या सरकारी अधिका-याचा किंवा पुढा-याचा खास विचारपूस करणारा फोन यायचा. ग्रामपंचयात प्रशासनातील माणसे ही आपल्यासाठी नाहीतच हा सर्वसामान्य माणासाचा सर्वत्र दिसणारा समज या ठिकाणीही होता.
            जूनचा महीना सुरु होता नुकताच पाउस पडून गेला होता त्यामुळे सर्वत्र पेरण्याची कामे सुरु होती. पण पेरलेले उगवेल याची शेतक-याला खात्री न्हवती. कारण लहरी पाऊस व सिचंनाची अपुरी व्यवस्था. ज्यांना रोहयो मधून विहीरी मिळाल्या होत्या त्यासुध्दा अर्धवट अवस्थेत होत्या. काहींनी कर्ज काढून किंवा अन्य मार्गांनी पैसे गोळा करुन त्या पूर्ण केल्या होत्या. म्हणजे आधीच नुकसानीमध्ये त्यात हा बोजा. ज्यांच्याकडे पाणी होते त्यांची पिके पावसाने ओढ दिली तर कशीबशी तग धरत असतात. पण सर्व शेतक-यांना स्वखर्चाने तशी सोय करणे शक्य नसते. योजना केवळ कागदोपत्री राबवल्या गेल्या, त्यांचा योग्य तो लाभ मिळाला नसल्याचे माझ्या वाचनात अलीकडे आले होते.
            शासनाचा लाल फितीचा कारभार, माहीतीचा अभाव, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मधील अडचणी या चक्रात गावातील माणूस अडकला आहे. याचाच परिणाम म्हणून आम्हाला शासनाच्या मदतीची गरज नाही, जे काही करायच असेल ते आम्ही आमच्या हिंमतीवर करू असे सांगणारे शेतकरीही मला भेटले. स्वतःहून शेती करणारे तरूण गावात कमी प्रमाणात होते. जे शिकले होते त्यांना एकतर कुठेच संधी न मिळाल्याने शेती करत होते किंवा कौटुंबिक अगर अन्य कारणांनी ते शेती व्यवसायात शिरत होते. काही तरूण विचारपुर्वक शेती करत असल्याचे जाणवले. कारण त्यांनी जोडधंदे सुरु करण्याचे प्रयत्न केले होते किंवा शेती सांभाळून अन्य व्यवसाय करत होते. मी नाशिकहून आलो म्हटल्यावर एकाने सांगितलं की आम्ही नाशिकवरुन दुधाळ गायी आणल्या होत्या पण त्या जगल्याच नाहीत. मी कारण विचारल्यावर तो म्हणाला की वातावरणामुळे. अजून एक गोष्ट खर्चाच्या बाबतीत कळली की पुर्वी गावात एखाद्याने नवीन ट्रॅक्टर घेतला तर दुस-याने लगेच दुसरा बुक केलाच पाहीजे मग खर्च कितीही होवो. पण आता हे प्रमाण कमी होत आहे. कारण आजचा शेतकरी काही करण्याच्या आधी विचार करत आहे. पाण्याची कमतरता असूनही काही पट्टयात ऊसाचे पिक दिसत होते. काही शेतकरी बोलताना स्वतः च सांगत होते की पाण्याच्या आणि कालावधीच्या दृष्टीने ऊसाचे पिक परवडत नाही. शेतक-याला आपण काय केले पाहीजे आणि काय नाही हे बरोबर कळत असते. तरीपण अशा गोष्टी करण्यास तो का प्रवृत्त होतो याकडे मला वाटत आपण लक्ष दिले पाहीजे. पेरलेले उगवेल याची खात्री त्याला देता आली पाहीजे.
            या सगळ्याच्या मागे फार मोठे अर्थकारण आणि राजकारण आहे. आपल्या शेतक-याची कष्ट करण्याची तयारी आहे. फक्त त्याला बळाची आवश्यकता आहे.”

स्रोत: प्रताप मारोडे, pratapmarode@gmail.com

No comments:

Post a Comment