'अर्थपूर्ण जीवनाचा समाजात शोध' घेण्यासाठी २००६ साली डॉ. अभय आणि डॉ. राणी बंग यांनी तरुणांसाठी विकसित केलेली शिक्षणप्रक्रिया म्हणजे 'निर्माण'...

समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी विविध समस्यांचे आव्हान स्वीकारणा-या व त्याद्वारे स्वत:च्या आयुष्याचा अर्थ शोधू इच्छिणा-या युवा प्रयोगवीरांचा हा समुदाय...

'मी व माझे' याच्या संकुचित सीमा ओलांडून,त्यापलीकडील वास्तवाला आपल्या कवेत घेण्यासाठी स्वत:च्या बुद्धीच्या,मनाच्या व कर्तृत्वाच्या कक्षा विस्तारणा-या निर्माणींच्या प्रयत्नांचे संकलन म्हणजे "सीमोल्लंघन"!

निर्माणबद्दल अधिक माहितीसाठी - http://nirman.mkcl.org; www.facebook.com/nirmanforyouth

Sunday 11 August 2013

सीमोल्लंघन, ऑगस्ट, २०१३

सौजन्य- पल्लवी मालशे, pallavi.malshe@gmail.com

वारकऱ्यांतला विठ्ठलाची आरोग्यसेवेसाठी साद



आषाढी एकादशी हा महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठ्या सणांपैकी एक. संत ज्ञानेश्वर पालखी व संत तुकाराम पालखीसोबत दरवर्षी सुमारे १०-१२ लाख वारकरी आळंदी व देहू येथून चालत चालत आषाढी एकादशीला पंढरपूरला पोचतात. अंतर मोठे असल्याने वारकऱ्यांना हमखास अशक्तपणा, पाय दुखणे, बूट चावून पायाला जखमा इ. समस्यांसोबतच अतिसार, जुलाब व इतर संसर्गजन्य रोगांना तोंड द्यावे लागते. त्यांची वैद्यकीय गरज पूर्ण करण्यासाठी सह्याद्री मानव सेवा मंच ही स्वयंसेवी संस्था दरवर्षी तपासणी व उपचार शिबीरे घेत  असते. प्रणव नाफडे (निर्माण ४) या संस्थेसोबत २००८ पासून कार्यरत असून शिबीर आयोजनात (कॅम्प लावणे, प्रवास, सामान पोचवणे, जेवण) त्याची जबाबदारी तो दरवर्षी पार पाडतो. प्रणव इंजिनियर असला तरी प्रथमोपचार, तसेच स्नायूंमध्ये इंजेक्शन देणे इ. कौशल्ये शिकला आहे. 
यावर्षी ९ डॉक्टर्स, १ डेंटिस्ट, १० नर्स व २५ स्वयंसेवक अशा टीमने ज्ञानेश्वर पालखीच्या मार्गात दिवेघाट-सासवड (जि. पुणे) येथे उपचार व तपासणी शिबीर घेतले. तसेच अकलूज-माळशिरस (जि. सोलापूर)या भागात ३-४ दिवस ज्ञानेश्वर आणि तुकाराम अशा दोन्ही पालखींच्या मार्गात शिबीरे घेतली. शिबिरांविषयी बोलताना प्रणव म्हणाला, “एका दिवशी शिबिरात सरासरी ५-१० हजार वारकरी तपासणीसाठी येतात. दिवसाला साधारणपणे १५०० इंजेक्शने देण्याची व तब्बल ४०० वारकऱ्यांना सलाईन लावण्याची गरज भासते. अनेकदा गंभीर परिस्थितीतही रुग्ण शिबिरात दाखल होतात. दरवर्षी ५-६ फ्रॅक्चरचे रुग्ण हमखास येतात. मात्र त्याही परिस्थितीत ते पंढरपूरला जायला निघतात. त्यांचा उत्साह पाहून आम्हालाही उत्साह येतो.

वारी ही अतिशय गतिमान प्रक्रिया. वारीतील रुग्णतपासणी हे दवाखान्यातील रुग्णतपासणीपेक्षा फार वेगळे आव्हान आहे. इतक्या गर्दीत शिबिराचे आयोजन करणे हे रुग्णतपासणी करण्याइतकेच गुंतागुंतीचे व आव्हानात्मक काम. यासाठी सह्याद्री मानव सेवा मंचला तरुण, उत्साही स्वयंसेवकांची गरज भासते. याशिवाय सह्याद्री मानव सेवा मंच दर महिन्यात ठाणे जिल्ह्यातील दुर्गम भागातही आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करतो. या दोन्ही कार्यक्रमांत सहभागी होण्यासाठी प्रणव नाफडेशी संपर्क साधा.


स्त्रोत- प्रणव नाफडे, pran.296@gmail.com

सात वर्षांनंतर प्रथमच शासनातर्फे सर्चच्या ४५ गावांना ५००० मच्छरदाण्यांचा मोफत पुरवठा

सर्चतर्फे धानोरा तालुक्यातील एकूण ४५ आदिवासी गावांमध्ये लोकसहभागातून मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चालवला जातो. या कार्यक्रमाअंतर्गत मच्छरदाण्यांचे वाटप, घराच्या आसपास श्रमदानातून साठलेल्या पाण्याचा निचरा, आरोग्यशिक्षण, आरोग्य सेवकांमार्फत औषधोपचार इ. उपक्रम राबवले जातात. मे २०१२ मध्ये सर्चतर्फे गावकऱ्यांसाठी अधिक काळ टिकणाऱ्या ५००० आणि आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी अल्प काळ टिकणाऱ्या १०५० मच्छरदाण्या मोफत मिळाव्यात म्हणून अनुदान प्रस्ताव देण्यात आला होता. तब्बल एका वर्षाने एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाद्वारे हा प्रस्ताव संमत झाला असून सर्चला ४५ गावांमधील १०,००० लोकसंख्येसाठी अल्प काळ टिकणाऱ्या ५००० मच्छरदाण्या आणि त्यासाठी लागणारे औषध ऑगस्ट २०१३ मध्ये आदिवासींसाठी उपलब्ध झाल्या आहेत. अहवालाच्या मूळ मसुद्यात अनेकदा बदल करणे व एक वर्ष शासनाच्या विविध कार्यालयांमध्ये या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करण्यात प्रामुख्याने सर्चचे तुषार खोरगडे, डॉ. आनंद बंग आणि चारुता गोखले (निर्माण १) यांचा सहभाग होता.
२००७ मध्ये या ४५ गावांसाठी शासनातर्फे २००० मच्छरदाण्यांचा पुरवठा झाला होता. त्यानंतर गेले सहा वर्ष धानोरा तालुक्याला मच्छरदाण्यांचा पुरवठा अत्यंत अपुरा आणि अनियमित होत आहे. सर्चतर्फे गावकऱ्यांना दरवर्षी अल्प किंमतीमध्ये मच्छरदाण्या विक्रीस उपलब्ध असतात. परंतु आर्थिक चणचणीमुळे मर्यादित लोक या वापरताना दिसतात. यावर्षी मात्र शासनातर्फे मच्छरदाण्या मोफत मिळाल्यामुळे अधिक लोकांना याचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे.

स्त्रोत- चारुता गोखले, charutagokhale@yahoo.co.in   

जातीपातीची प्रथा संपण्यासाठी आंतरजातीय विवाह !

जळगाव येथे हर्षदा बारी आणि मनोज साळवे या तरुण जोड़प्याने आंतरजातीय विवाहास होणाऱ्या घरच्यांच्या विरोधास बळी पडून आत्महत्या केली. गेल्या काही वर्षांत जळगावमधे अशा आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असून हे कोठेतरी थांबावे व आंतरजातीय विवाहास इच्छुक जोडप्यांना आपल्या पाठीशी खंबीरपणे कोणीतरी उभे आहे अशी खात्री देण्यासाठी सामाजिक सामाजिक संस्थांनी एकत्र यावे या जाणीवेतून वर्धिष्णु (निर्माण ४ चा अद्वैत दंडवते व मित्रमंडळींद्वारा स्थापित), जळगाव जिल्हा महिला असोसिएशन,  भरारी फाउंडेशन आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति यांनी पुढाकार घेउन ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांचे व्याख्यान आयोजित केले होते. 
जातीअंतासाठी आंतरजातीय विवाहास नेहमीच एक प्रभावी माध्यम मानले गेले आहे. मात्र आजही पुढारलेल्या महाराष्ट्रात आंतरजातीय विवाहास प्रचंड विरोध होतो हे आपले वैचारिक दारिद्र्य असल्याचे मत असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले. याचबरोबर त्यांनी जातपंचायतींनी आंतरजातीय विवाह करण्यास इच्छुक जोडप्यांना किती क्रूरपणे ठार मारले आहे हे काही केसेसमधून लोकांसमोर मांडले. तसेच त्यांचे वाढते महत्त्व समाजस हानिकारक असल्याची चिंता व्यक्त केली . 
याप्रसंगी जेष्ठ विचारवंत प्रा. शेखर सोनाळकर व अ.नी.स. चे प्रा. व्ही. एस. कट्यारे यांनीदेखील उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. या प्रक्रियेचे पुढचे पाउल  म्हणून अ. नी. स.  तसेच इतर सामाजिक संस्थांतर्फे एकत्र येउन जळगाव येथे आंतरजातीय विवाह समुपदेशन केंद्र सुरु करण्यात येत आहे. आपल्याला जातीपातीची अनिष्ट प्रथा बंद होण्यासाठी काय करता येईल?  

स्त्रोत- अद्वैत दंडवते, adwaitdandwate@gmail.com 

प्राध्यापक विद्यार्थी आणि सामाजातले प्रश्न यांच्यातले दुवे बनतील का?

महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचा रोजच युवांशी घनिष्ठ संबंध येत असतो. या युवांच्या उत्साहाला योग्य दिशा कशी दिली जाऊ शकते याची दोन उदाहरणे म्हणजे अरिंजय चौगुले (निर्माण ५) व प्राजक्ता ठुबे (निर्माण १) यांचे नवे उपक्रम.

अरिंजय व विद्यार्थ्यांचे मुलींसाठी self defense शिबीर

दिल्ली सामूहिक बलात्काराने मुलींच्या संरक्षणाबाबत विचार करायला आपल्याला भाग पाडले आहे. याचाच परिपाक म्हणून वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालय, सांगली येथे लेक्चरर असणारा अरिंजय चौगुले (निर्माण ५) आणि विद्यार्थ्यांच्या गटाने मुलींसाठी कॉलेजमध्येच self defense शिबिराचे आयोजन केले होते. सांगली येथे गेले २३ वर्षे कराटे शिकवणारे व शिवाजी विद्यापीठाचे बॉक्सिंगचे प्रशिक्षक नजीर हुसेन यांनी मुलींना १० दिवस कराटेचे मूलभूत डावपेच शिकवले. पहिलीच वेळ असल्याने प्रायोगिक तत्त्वावर फक्त अंतिम वर्षाच्या मुलींसाठी शिबीर झाले. फीडबॅकदरम्यान सर्व मुलींनी शिबीर समाधानकारक झाल्याचे सांगितले. ‘शिबिरापूर्वी अशा संकटांचा विचार करतानाही खूप भीती वाटायची. मात्र आता अशा संकटातही आपण काहीतरी करू शकतो असा आत्मविश्वास आला, तसेच मानसिकतेतही थोडासा फरक झाला’ अशी प्रतिक्रिया मुलींनी नोंदवली. असे शिबीर ज्युनिअर्ससाठीही घ्यावे, तसेच अधिक डावपेच शिकता यावेत व डावपेचांचा सराव व्हावा यासाठी १-२ महिन्यांचे शिबीर असावे अशा मागण्या मुलींनी केल्या. 

स्त्रोत- अरिंजय चौगुले, arinjaychougule@gmail.com


नगरच्या दुष्काळी भागात काम घडण्यासाठी प्राजक्ताचा ‘प्रगती अभियान’सोबत पुढाकार

प्राजक्ता ठुबे (निर्माण १) शेवगावच्या (जि. नगर) New Arts Commerce and Science College च्या राज्यशास्त्र विभागाची विभागप्रमुख व National Service Scheme (NSS) unitचीही प्रमुख आहे. प्राजक्ताने पुढाकार घेऊन नुकतेच तिच्या कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांसाठी ‘प्रगती अभियान’च्या श्रीमती अश्विनी कुलकर्णी यांच्या सत्राचे आयोजन केले होते. ‘रोजगार हमी योजनेची विकासातील संभाव्य भूमिका’ हा सत्राचा विषय होता. यादरम्यान अश्विनी ताई, प्राजक्ता व प्राचार्य यांच्यात नगरच्या दुष्काळी भागात NSS च्या माध्यमातून व प्रगती अभियानच्या सहकार्याने संशोधन व गावपातळीवरील काम कसे करता येईल याविषयी सविस्तर चर्चा झाली. 

स्त्रोत- गोपाल महाजन


            अरिंजय व प्राजक्ता या दोघांनाही पुढील उपक्रमांसाठी शुभेच्छा!

रश्मी महाजनचा PhD पर्यंत आगळावेगळा प्रवास

पदवीचे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर पदव्युत्तर शिक्षण व तेही पूर्ण झाल्यावर PhD हे वाचून कुणाला काही वावगे वाटणार नाही. मात्र हे पुढील शिक्षण का घेतोय याबद्दल स्पष्टता नसेल तर उच्च शिक्षणाचा फारसा उपयोग होत नाही. रश्मी महाजनने (निर्माण ५) संवर्धन शास्त्र व शाश्वत विकास या विषयावर संशोधन करण्यासाठी Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE) या संस्थेत PhD करता नुकताच प्रवेश घेतला. या निर्णयापर्यंत तिचा प्रवास कसा झाला हे जाणून घेण्यासारखं आहे.
पर्यावरणशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण घेत असताना रश्मीला पर्यावरणाच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक अंगाचा अभ्यास करण्याची प्रेरणा वाटू लागली. त्यानंतर तिने Centre for science and Environment (CSE) या संस्थेत एक महिन्याचा ‘Agenda for Survival’ हा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. अभ्यासक्रमातील क्षेत्रभेटीदरम्यान उत्तराखंडच्या कुमाऊं भागातील लोकांसोबत व संघटनांसोबत संवाद साधताना त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांच्या, विशेषतः पाण्याच्या व्यवस्थापन पद्धतीचा तिच्यावर प्रभाव पडला. पुढे जाऊन ‘गोमुख’ या संस्थेसोबत तिने एक वर्ष वैनगंगा खोऱ्यात पाणी व्यवस्थापन व विकास यांचे एकत्रित नियोजन करण्याच्या दृष्टीने field coordinator काम केले. या प्रकल्पांतर्गत तिला १० दिवसांच्या वैनगंगा यात्रेच्या निमित्ताने पाणीप्रश्नाच्या विविध अंगांबद्दल लोकांकडून आणि तज्ञांकडून जाणून घेण्याची संधी मिळाली. हिवरेबाजार, सुखोमाजरी या गावांच्या यशस्वी पाणीव्यवस्थापनाबद्दल, तसेच Dying wisdom, आज भी खरे है तालाब इ. पुस्तकांचे तिने वाचन केले. दरम्यान याच क्षेत्रातील श्री. मनीष राजनकर, प्रा. विजय परांजपे इ. तज्ञांचे मार्गदर्शन घेण्याची तसेच श्री. हिमांशु ठक्कर, श्री. राजेंद्र सिंह, परिणीता दांडेकर इ. तज्ञांचे पाणीप्रश्नाबद्दल विचार ऐकण्याची संधी मिळत गेली. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून तिने या विषयात पुढे अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला.
 या संशोधनाच्या निमित्ताने पारंपारिक ज्ञान व आधुनिक संशोधन यांची सांगड घालून गावच्या पाणीस्त्रोतांचे स्वतःच व्यवस्थापन करण्यासाठी लोकांचे सक्षमीकरण करण्याचे तिचे ध्येय आहे. तिच्या पुढील प्रवासाकरिता तिला शुभेच्छा!
ATREE बद्दल अधिक माहितीसाठी: http://www.atree.org/  
CSE बद्दल अधिक माहितीसाठी: http://www.cseindia.org/
गोमुख’बद्दल अधिक माहितीसाठी: http://www.gomukh.org/


स्त्रोत- रश्मी महाजन, rashmi.r.mahajan@gmail.com  

ग्रामीण भागात वाढतंय 'श्रीमंतांच्या रोगां'चे प्रमाण !

डॉ. विठ्ठल साळवेचे असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमात काम सुरू

हृदयविकार, लकवा इ. Cardiovascular diseases हे भारतातील मृत्यूंचे सर्वांत मोठे कारण आहे. हृदयविकार, उच्च रक्तदाब, मधुमेह यांचे भारतातले प्रमाण वाढत आहे. आतापर्यंत मुख्यतः संसर्गजन्य रोगांवर भर देणाऱ्या सरकारी यंत्रणेला असंसर्गजन्य रोगांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक वाटू लागले आहे. याचाच परिणाम म्हणून भारत सरकारने १०० जिल्ह्यांत राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमाचा पथदर्शी प्रयोग सुरू केला आहे. याच कार्यक्रमाअंतर्गत डॉ. विठ्ठल साळवे ब्रह्मपुरी येथील ग्रामीण रुग्णालयात (जि. चंद्रपूर) वैद्यकीय अधिकारी म्हणून रुजू झाला आहे. हृदयविकार होण्याचा ज्यांना धोका अधिक अशा मधुमेह व उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांना गावपातळीवरच तपासणी करून ओळखणे, cancer च्या रुग्णांच्या तालुका पातळीवर होऊ शकणाऱ्या तपासण्या करणे व तालुका पातळीवर तपासणी/उपचार होऊ न शकणाऱ्या रुग्णांना जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्याची व्यवस्था करणे, असंसर्गजन्य रोग होऊ नयेत यासाठी आरोग्यशिक्षण करणे या विठ्ठलच्या काही जबाबदाऱ्या असतील.
विठ्ठलने याआधी १ वर्ष कारवाफा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात (जि. गडचिरोली) तर ८ महिने अकोल्याच्या शासकीय रुग्णालयात शल्यचिकित्सा विभागात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम केले आहे. या अनुभवाचा त्याला नक्कीच फायदा होईल.

स्त्रोत- विठ्ठल साळवे, salvevitthal1@gmail.com

सुनील मेकालेचे देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या प्रश्नावर बिहारमध्ये काम सुरु!

सुनील मेकाले (निर्माण २) फेब्रुवारीपासून बिहारमध्ये Alliance India या संस्थेबरोबर देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या प्रश्नांवर काम करत आहे. पाटणा, मधुबनी आणि मुजफ्फरपूर या तीन जिल्ह्यांमध्ये स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर होते. तेथील ‘मुशाहर’ या जमातीच्या देहविक्रय करणाऱ्या महिलांचे एच.आय.व्ही. एड्स पासून संरक्षण करणे, त्याविषयी त्यांचे आरोग्यशिक्षण करणे, नियमित आरोग्याची तपासणी करणे तसेच बचत गटाद्वारे त्यांचे संघटन करणे असे सुनीलच्या कामाचे स्वरूप आहे. नेपाळमधून अनेक स्त्रिया देहाविक्रीसाठी बिहारमध्ये आणल्या जातात. सुनीलची संस्था याही महिलांच्या समस्यांवर काम करते.
याआधी सुनील पंजाबमध्ये याच विषयावर काम करत होता. गेल्या काही वर्षांच्या या अनुभवावर आधारित ‘वेश्याव्यवसाय’ हा विषय घेऊन पीएचडी करण्याचा सुनीलचा विचार आहे. सुनीलला पुढील प्रवासासाठी हार्दिक शुभेच्छा!      
स्त्रोत- सुनील मेकाले

परिपूर्ण जीवनासाठी औपचारिक शिक्षणाची गरज किती?

मंदार देशपांडेने (निर्माण ४) जेव्हा सेंद्रीय शेती आधारित जीवन जगण्याचे ठरवले तेव्हा त्याने धीरेंद्रभाई सोनेजी आणि स्मिता बेहेन सोनेजी यांच्याकडे गुजरात येथे दीड वर्षे सेंद्रीय शेतीचे प्रशिक्षण घेतले होते. कल्याणी राउत, हर्षल झाडे, भूषण देव (सर्व निर्माण ५) व मित्रमंडळींनी मंदारच्या शेतावर नुकतीच धीरेंद्रभाईंचा मुलगा भार्गवची भेट घेतली.
एकही वर्ग शाळेत न गेलेला भार्गव व त्याचे कुटुंब २ एकर सेंद्रीय शेतीत विविध प्रकारचे धान्य, २५ प्रकारच्या भाज्या आणि ३५ प्रकारच्या फळे घेतात. मीठ, गूळ अशा कमीत कमी वस्तूंसाठी बाजारावर अवलंबून रहावे असा त्यांचा प्रयत्न राहतो. शेती सोबतच व्यवसाय आणि गृह-उद्योगाचाही त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत हातभार आहे. भार्गव सौर उपकरणे दुरुस्तीसोबत इलेक्ट्रिक फिटिंग, प्लम्बिंग, शेतीसंबंधित कामे अशी जीवनावश्यक कामे तत्परतेने करू शकतो. पाबळ विज्ञान आश्रमात त्याने १ वर्ष प्रशिक्षण घेतले आहे.
पुस्तकी ज्ञानापेक्षा कौशल्ये व अनुभवसंपन्न ज्ञान परिपूर्ण जीवन जगण्यासाठी महत्वाचे असल्याचे शिकायला मिळाल्याचे कल्याणीने सांगितले.
धीरेंद्रभाईंच्या जीवनशैलीबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी: http://www.ijourney.org/story.php?sid=20

स्त्रोत- कल्याणी राउत, kalyaniraut28888@gmail.com

II आनंदाचे डोही दुःखाचेही तरंग II

उत्साह शोषून घेणाऱ्या आणि शीण आणणाऱ्या मनाच्या ह्या अवस्थेतून बाहेर पडण्याचा मला पटलेला जालीम उपाय म्हणजे गांधीजींनी दाखविलेला बी दि चेंज यू वॉन्ट टू सीहा मार्ग ! फार बौद्धिक चिकित्सा न करता चार वर्षापूर्वी मी कपडे विकत घ्यायचे नाहीत, इतरांनी वापरून कंटाळा आला म्हणून टाकून दिलेले कपडे वापरायचे, असं ठरवून टाकलं आणि माझा प्रवास सुरु झाला. आपली जीवनशैली बदलली तर वैयक्तिक आरोग्यापासून व्यापक पर्यावरणापर्यंत होणारे अनेक संहार टाळता येतील हे आता अनेकांना समजतं. पटतही, पण वळत नाही. लोकांची जीवनशैली बदलण्यासाठी आपण प्रयत्न करायला हवेत असंही आपल्या काही सहकाऱ्यांना वाटतं; आणि ते एवढं सोपं नाही याची जाणीवही ताबडतोब होते. उत्तराखंडातील हाहाकारानंतर याविषयीच्या चर्चा पुन्हा ऐकायला मिळाल्या, तेव्हा या चर्चांचं गांभीर्य जसं मला जाणवत गेलं तसं समोर ठेवावं असं वाटलं.  

There is a real difference in the kind of happiness we feel and its long term consequences.
Barbara Fredrickson, 2nd July 2013

चाँई हे विष्णूप्रयागाच्या उजव्या हाताला हाथी पर्वताच्या कडेवर बसलेलं एक गाव. माझं मन घडविण्यामध्ये या गावचा मोठा वाटा आहे. दोन वर्षांपूर्वी गंगा नदीवर बांधल्या जात असलेल्या शेकडो हायड्रोपॉवर प्रोजेक्ट्सचा पर्यावरणावर आणि स्थानिक लोकांच्या जगण्यावर काय परिणाम होतो आहे याचा अभ्यास करण्यासाठी मी अलकनंदा नदीच्या खोऱ्यात पायपीट करीत होतो. तेव्हां दूर नदीच्या उत्तर टोकाला असलेल्या या गावांत मुद्दाम गेलो. चिपको आंदोलनातले एक जेष्ठ कार्यकर्ते चंडीप्रसाद भट ह्यांनी १९८२ साली त्यावेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना पाठवलेल्या एका पत्राची प्रत हाती लागली होती. विष्णूप्रयाग येथे येवू घातेलेल्या जे.पी. हायड्रो प्रोजेक्टला मान्यता देवू नये अशी चंडीप्रसादजींची सुचना होती. त्याच पत्रांत त्यांनी चाँईच्या सौंदर्याचं वर्णन केलं होतं. हिमालयाच्या कुशीत, थंडीची शाल पांघरून, त्या शालीवरील फळबागांची आणि फुलबागांची सुंदर बुद्दीदार नक्षी मिरवीत, अलकनंदेच्या शुभ्र फेसाळ प्रवाहात पाय सोडून बसलेलं आनंदी गाव, अशीच त्याची ओळख सांगितली पाहिजे. दुध-दुभतं थोडं कमी होतं पण डोंगर उतारावरची शेती उत्तम होती. लोकांची नाळ शेतीशी घट्ट जोडलेली होती. गावांत जे पिकत नव्हतं ते वापरण्याची पद्धतच नव्हती, त्यामुळे अलकनंदा ओलांडण्याची कधी फारशी गरज भासत नसावी. इंग्रज तिथे पोहचले नव्हते. दूर राजधानीच्या ठिकाणी सत्तांतरं झाली, नवी सरकारं, नवे अधिकारी अस्तित्वात आले तरी चाँईला त्याची काही फिकीर नव्हती. पारंपारिक पद्धतीने त्याचा कारभार चालत होता. स्वयंपूर्ण गावाच्या गांधींजींच्या कसोटीवर हे गावं पुरेपूर खरं उतरत होतं.
उत्तराखंडात नुकत्याच झालेल्या प्रलयाने ते धुवून नेलं. एका अर्थाने ते बरंच झालं. चाँईच्या सौंदर्याला केंव्हाच ग्रहण लागलं होतं. ‘नो ड्रीम इज टू बिग’ असं घोषवाक्य असलेला जे.पी. प्रकल्प पूर्ण झाला तेव्हापासूनच. प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी ‘नदीचा हा पट्टा आमच्या मालकीचा आहे, त्यामुळे गावकऱ्यांना त्यात पाय ठेवता येणार नाही’ असं धमकावत अंत्यसंस्कारासाठी आलेली प्रेतं दोन-दोन दिवस आडवून ठेवायला सुरुवात केली. प्रकल्पाचं काम पूर्ण करण्यासाठी कुठून कुठून कामगार आणले. कामगारांसोबत इथे कधी नव्हते त्या रोगांचे विषाणू पण आले. बाहेरून आलेल्या कामगारांना स्थानिक सौंदर्याची काय किंमत असणार? त्यांनी इथल्या बागा वाटेल तशा ओरबाडल्या. नदी पात्रं अस्वच्छ करून टाकलं. मुली-महिलांचे भावनिक-लैंगिक छळ झाले. प्रकल्पाने तरुणांच्या हातात पैसा दिला आणि बाहेरून आलेल्या कामगारांनी नवी व्यसनं, नवे छंद दिले. हे सगळं हळूहळू घडत होतं. पाच-सहाशे चाँई गावकऱ्यांना दोन एक हजार कामगारांचं हे अतिक्रमण थोपावता आलं नाही. तसंच प्रकल्प अधिकारांना प्रतिकार करणंही जमलं नाही. ग्रामस्वराज्यावर लोकशाहीने केलेलं हे आक्रमण कोण आणि कसं थोपवू शकलं असतं ? पुरेसं राजकीय शिक्षण झालेल्या सो कॉल्ड् मुख्य प्रवाहातील गाव-समाजांपैकी तरी कोण ते थोपवू शकतं आहे ? सुलतानी संकटाबरोबरच दहावर्षापूर्वी आस्मानी संकटही चाँईवर आघात करू लागली. वीज निर्माण करण्यासाठी लागणारं पाणी उंचावरून जनरेटर कडे वाहून नेणारा बोगदा हाथी पर्वताच्या पोटात बरोबर गावाखाली पसरलेला. लोकांना अर्थातच याची कल्पना दिलेली नव्हती. त्या बोगद्यामुळे हाथी आतून पोखरला गेला होता. त्याच्या पोटातील जलाशयाच्या भिंती खिळखिळ्या झाल्या होत्या. एक दिवस तभिंतीना तडा गेला. गावाच्या भूगर्भात असलेला पाण्याचा साठा पंक्चर झाला. तीस-चाळीस दिवस सतत गावाच्या बाजूने एक भला मोठा धबधबा वाहून गेला.       

वाट पुसली गेलेली असल्यामुळे जमेल तसा डोंगर चढून गेल्यावर मला दिसलेलं चाँई भकास भयंकर होतं. गाव खचलेला. डोंगरात रुतलेला. बागा आणि शेती केंव्हाच गाडली गेली होती. त्यांचे केवळ अवशेष बाकी होते. विहिरी एकतर फुटल्या होत्या किंवा कोरड्या पडल्या होत्या. घरांच्या भिंतीना रुंद भेगा पडलेल्या. घरं गळत असतं. ओल्या घरांमध्ये थंड वारा दिवस रात्रीची पर्वा न करता फेर धरून असायचा. पुरुष मंडळी आणि तरुण मुलं शेजारच्या मोठ्या गावांत, नव्यानं सुरु झालेल्या प्रकल्पावर काम करायला गेली होती. बहुतेक मुली समोरच्या जोशीमठमध्ये किंवा प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या वसाहतीत घरकामाला जात होत्या. रोज कुठे डोंगर चढून उतरायचा म्हणून बहुतेक जणी मुक्कामासाठी तिकडेच अॅडजेस्ट व्हायच्या. भकास गावाच्या सोबतीला फक्त विधवा, वृद्ध महिला आणि त्यांची लहान लेकरं, नातवंड रहात होती. मी गावांत फिरलो, मातीतून हात फिरवीत एका पडक्या विहिरीच्या कट्ट्यावर बसून राहिलो, भेगाळलेल्या भिंतींच्या पायाशी बसून आजी आणि मावश्यांनी दाखवलेली कागदपत्रं उलटून पालटून पाहिली, दुध न मिसळलेला कसलातरी वाफाळलेला काढा एका आजीने प्यायला दिला तो चहा समजून घेतला आणि परत निघालो. परत निघण्यापूर्वी माझ्या हळव्या मनाने डोळ्यातून वाहायला सुरुवात करू नये म्हणून काटेकोर प्रयत्न मात्र केले. त्याशिवाय त्या गावाला देण्यासारखं माझ्याकडे काय होतं ?  
संध्याकाळी डोंगर उतरून विष्णुप्रयागला संगमाच्या टोकावर येवून बसलो. ह्या साऱ्याला जबबदार कोण ? ह्याचा विचार करीत कितीतरी वेळ तिथेच बसून होतो. प्रकल्प उभा करणारी कंपनी, तिचे दुष्ट अधिकारी, त्या दोघांची पाठराखण करणारं सरकारं, लोकांच्या प्रश्नाचं भांडवल करून त्यांचीच दिशाभूल करणाऱ्या समाजसेवी संस्था-संघटना, यापैकी कोणाला जबाबदार धरावं? स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत लढायचं कसं हे शिकण्याची कधी गरजच न पडलेल्या, केवळ परिस्थिती बदलली म्हणून क्षीण भासणाऱ्या, एकेकाळच्या समाधानी गावकऱ्यांना दोष का द्यावा? दिल्ली आणि कानपूर सारख्या शहरांत राहून वेजेची उधळपट्टी करणाऱ्या लोकांना वीज लागते म्हणून आपण हिमालयाच्या तरुण कोवळ्या पर्वत रांगांमध्ये वीज निर्मिती करण्यासाठी धोरणं आखली, वीज पुरवली. पण त्यामुळे विजेची गरज कमी होण्याएवजी उलट वाढलीच. सतत वाढतच राहिली. चाँई सारख्या कितीतरी गावांना विनाकारण शिक्षा भोगावी लागली. ती थांबवण्यासाठी काय करता आलं असतं? पंतप्रधानांनी एकट्या उत्तराखंडात साडेपाचशे पॉवर प्रोजेक्ट्स उभे करण्याचा संकल्प केला आहे. त्यामुळे पन्नास हजार मेगावॉट वीज निर्माण होऊ शकेल. पण दिल्ली आणि कानपूरकरांची गरज कदाचित कधीही भागणार नाही. चाँई सारखी कित्येक गावं तिथल्या निसर्ग आणि माणसांसह आज वीज-खाणकाम-विमानतळ-सिंचन-उद्योगधंदे आणि कचरा साठविण्यासाठीची डम्पिंग ग्राउंड यासाठी खर्ची पडताहेत. त्यांना काय मदत करता येईल? ह्या प्रश्नांचे भुंगे काही वर्षापासून सतत डोक्यात घोंगावताहेत. चाँईला जावून आल्यापासून ते अधिक टोकदार झाले. उत्तराखंडात उमटलेल्या पडसादांची आठवण झाली की त्यांची टोचणी अधिक जाणवायला लागते. ‘मला काय त्याचं’ म्हणून आता स्वस्थ बसवत नाही. निसर्गाच्या कोपामुळे उत्तराखंडात विध्वंस झाला, त्याला आपण काय करू शकतो अशी उसनी आणि बेगडी हतबलता घेवून जगता येत नाही. आणि समस्येचा विस्तार आणि गुंता लक्षात आला की काय करावं हे सुचतही नाही. 
उत्साह शोषून घेणाऱ्या आणि शीण आणणाऱ्या मनाच्या ह्या अवस्थेतून बाहेर पडण्याचा मला पटलेला जालीम उपाय म्हणजे गांधीजींनी दाखविलेला “बी दि चेंज यू वॉन्ट टू सी” हा मार्ग ! फार बौद्धिक चिकित्सा न करता चार वर्षापूर्वी मी कपडे विकत घ्यायचे नाहीत, इतरांनी वापरून कंटाळा आला म्हणून टाकून दिलेले कपडे वापरायचे, असं ठरवून टाकलं आणि माझा प्रवास सुरु झाला. तशी तीव्र ओढ होती, लोक काय म्हणतील याची भीती आणि आपल्याला चांगले-देखणे कपडे कदाचित वापरता येणार नाहीत ही खंतही होती. पण नायनांनां एक प्रॉमिस करून प्रवास सुरु झाला. निर्णय घेवून झाल्यानंतर काही काळाने निश्चयाचं बळ कमी होऊ लागलं त्याचं सुमाराला चॉईची भेट झाली. त्यानिमित्ताने बदलाचा मार्ग म्हणून जे बुद्धीला पटतंय त्या दिशेने नाही गेलो तर काय होईल याचं एक छोटेखानी विश्वरूपदर्शनच झालं. विश्लेषणाचं एक चक्र पूर्ण झालं. हळू हळू आपल्या आयुष्यात किती वस्तू असाव्यात, आपण किती पैसे कमवावेत, कमावलेल्या पैशांचं काय करावं, ह्या विषयी एक एक निर्णय घेत, पहिला निर्णय अंगवळणी पडून त्याची सवय होईपर्यंत दुसऱ्या निर्णयाची घाई न करता, एक एक टप्पा पुढे सरकतो आहे. निश्चयाने पुढे जाण्याचं आणि आपल्या आयुष्यावर नियंत्रण मिळवण्याचं तंत्र अवगत होऊ लागलं आहे, असं आज म्हणता येईल. चाँईसारखी वास्तवं समोर येतात तेव्हा आता पूर्वीइतकी हतबलता आणि अपराधीपणा वाटत नाही. समस्या सोडविण्यात आपला पुरेसा मोठा वाटा नसला तरी निदान समस्या निर्माण करणाऱ्यांच्या पंक्तीला गेलो नाही याचं समाधान हल्ली सोबत असतं. तेच जीवनशैली विषयी नवे निर्णय घेण्याचं बळ देतं आहे. आणि त्याशिवाय ईतर कामं पूर्वीपेक्षा अधिक संयमाने आणि निश्चयाने करता येताहेत. जीवनशैली बदलताना मिळणारा आनंद अस्वस्थेतेचं रुपांतर उर्जेत करू शकतो हे शाश्वत विकासाविषयी आनंद मामा आणि अरुण काकांशी वाद घालताना पटतंच नव्हतं !        
आपली जीवनशैली बदलली तर वैयक्तिक आरोग्यापासून व्यापक पर्यावरणापर्यंत होणारे अनेक संहार टाळता येतील हे आता अनेकांना समजतं. पटतही, पण वळत नाही. लोकांची जीवनशैली बदलण्यासाठी आपण प्रयत्न करायला हवेत असंही आपल्या काही सहकाऱ्यांना वाटतं; आणि ते एवढं सोपं नाही याची जाणीवही ताबडतोब होते. उत्तराखंडातील हाहाकारानंतर याविषयीच्या चर्चा पुन्हा ऐकायला मिळाल्या, तेव्हा या चर्चांचं गांभीर्य जसं मला जाणवत गेलं तसं समोर ठेवावं असं वाटलं. त्याला आणखीही एक कारण आहे.आनंद देणारा एक पर्याय आणि दुःख देणारा एक पर्याय ह्यातील एक काहीतरी निवडायला सांगितलं तर ते कठीण जाणार नाही. पण अडचण होते ती सारखाच आनंद देणाऱ्या दोन पर्यायांमधला एक पर्याय निवडायची वेळ येते तेव्हा. नवा शर्ट घेतला तरी आनंद मिळतो आणि श्रीराम किंवा निखिलेश ने वापरून झाल्यानंतर दिलेला शर्ट वापरायला घेतला तरी आनंद मिळतो. ह्या दोन आनंदात फरक कसा करायचा हे कळत नव्हतं म्हणून कदाचित दोन्हींचाही मोह सोडवत नव्हता. जुने शर्ट वापरताना मी रोज श्रीराम, निखिल सारख्या मित्रांसोबत आणि चाँई सारख्या अनेक गावांसोबत मी जोडला गेलो आहे, ह्या  जाणीवेतून मिळणारा आनंद काही औरच असतो. हे इतरांना समजावून सांगता येत नव्हतं, त्याचं महत्व कसं पटवून द्यायचं सांगायचं हे ही कळत नव्हतं.‘सर्वांना आपला वाटा शांततेने घेता यावा आणि पुढील पिढ्यांसाठी निसर्ग वाचावा म्हणून आपण आपल्या गरजा कमी केल्या पाहिजेत’ ह्यापेक्षा चांगली आर्ग्युमेंट उपलब्ध नव्हती. मात्र गेल्या महिन्यात बार्बारा फ्रेडरिक्सन ह्या विदुषीने ह्या अडचणीला छेद देणारं संशोधन सादर केलं. अमेरिकेतल्या नॉर्थ कॅरोलीना विद्यापीठात वीस वर्ष संशोधन आणि एकवीस हजार जीनोमचा प्रत्यक्ष अभ्यास केल्यानंतर त्यांच्या गटाने हे सिद्ध केलं आहे की आनंदाचेही प्रकार असतात. आनंद मिळवण्याचे वेगवेगळे मार्ग आपल्या जीन्स वरती वेगवेगळे परिणाम करतात. त्यामुळे आनंद कोणता निवडावा ह्याचाही विचार करणं अनिवार्य होणार आहे. नाहीतर आपले जीन्स आनंदातही दुःखी होतील. उत्तराखंडातील डिझास्टर्स इग्नोर करण्यात, भरमसाट वीज वापरण्यात आणि नवे शर्ट्स खरेदी करण्यात, वापरलेले कपडे पुन्हा वापरण्यात, ह्या साऱ्यात आनंद आहे... 


कल्याण टांकसाळे, kalyantanksale@gmail.com 

जैतापूर: विकासाचे व्यंगचित्र (भाग २)


कोकणची स्वतःची विजेची गरज फक्त १७० मेगावॅट असताना कोकणच्या चिंचोळ्या भागात एवढे प्रकल्प लादण्यामागे शासनाचे कोणते धोरण आहे? असा सूर सामान्यजनांतून उठत आहे. पेंडसे कट्रेकर समितीच्या अहवालानुसार देशातील एकूण वीज उत्पादनाच्या सुमारे ३०% वीजनिर्मितीमुळे कोकण अक्षरशः भाजून निघणार आहे. अणुउर्जेसारखे मनुष्यजीवनाला घातक ठरणारे प्रकल्प उभारताना आपल्याकडे वीजबचत, उधळपट्टीवर नियंत्रण व अपारंपारिक उर्जास्त्रोतांचा वापर या महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होत आहे.

            जून, २०१३ च्या अंकात जैतापूर-माडबन (जि. रत्नागिरी) येथे उभारण्यात येणाऱ्या अणुउर्जा प्रकल्पाचा तेथील परिसर, पर्यावरणीय समस्या व आण्विक उर्जेचे फायदे-तोटे अशा अंगांनी अभ्यास करून आपणासमोर मांडण्यात आला होता.
            जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्प चर्चेत येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे तेथील स्थानिक लोकांनी प्रकल्पाला विरोध करून त्यासाठी दिलेला जोरदार लढा. शासनाने जमीन सक्तीने ताब्यात घेणे व मच्छीमारांवर घाला घालणे याला स्वाभाविकपणे स्थानिक जनतेचा तीव्र विरोध आहे. त्याचबरोबर किरणोत्सार व अन्य दुष्परिणामांच्या धोक्यामुळे अणुवीज केंद्र उभारणीला जनतेचा प्रखर विरोध आहे.
                        हे आंदोलन समजून घ्यावे म्हणून २००६ पासून यामध्ये मुख्य भूमिका बजावणाऱ्या जनहित सेवा समितीच्या प्रवीण गवाणकर (अध्यक्ष), श्रीकृष्ण मयेकर (सचिव) व विजय राउत यांच्याशी चर्चा केली. ‘सन २००६ साली प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाच्या नोटीसा आल्यानंतर समितीद्वारा शासनाकडे अर्ज-विनंत्या करण्यात आल्या. न्यायालयाकडे दाद मागितली. सनदशीर मार्गाने चाललेल्या या आंदोलनाची दखल घेण्याऐवजी शासनाने पोलिसी दंडुकेशाही, मनाई हुकूम, बनावट आरोपांखाली तुरुंगात डांबणे अशा मार्गांनी ते दडपण्याचा प्रयत्न केला. त्यापुढे जाऊन लोकांना वश करण्यासाठी वारेमाप भरपाई व सवलतींचे गाजर दाखवण्यात आले. सुरुवातीचा १८ हजार रू. प्रती हेक्टरचा भाव तब्बल २२.५ लाखांपर्यंत वाढवला’, असे गवाणकर नमूद करतात.
                        कोणत्याच मार्गाने येथील जनता शासनाला कौल देत नसल्याची जाणीव झाल्यावर डिसेंबर २००९ दरम्यान शासनाने पोलिसी बळाच्या जोरावर जमिनी ताब्यात घेतल्या. २८ ऑक्टोबर २०१० रोजी माडबन पठाराला जुजबी भेट देऊन पर्यावरण मंत्र्यांनी प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवण्याची तयारी केल्याने २९ नोव्हेंबरला ३००० लोकांनी बंदी न जुमानता जेल भरो आंदोलन केले.
           
फ्रान्सचे अध्यक्ष सार्कोझी यांच्या ४-७ डिसेंबर या भारत भेटीत जैतापूर करारावर सह्या करण्याचे ठरले होते. म्हणून २८ नोव्हेंबर रोजी पर्यावरण मंत्र्यांनी घाईघाईने प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला. याच्या निषेधार्थ ४ डिसेंबर २०१० रोजी विराट मोर्चा काढण्यात आला.

            अणुउर्जा निगमच्या भाड्याच्या सुमोने आंदोलक इरफान काझींना १८ डिसेंबर रोजी ठोकरल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर लोक भडकले. पोलिसांनी नेतेमंडळींवर शास्त्रे बाळगणे, ठार मारण्याच्या प्रयत्न करणे अशी कलमे लावली व त्यांना अटकपूर्व जामीन नाकारले. रात्री-अपरात्रीही पोलीस आंदोलनाच्या नेत्यांना त्यांच्या घरांतून अटक करत असत. ‘अशा प्रकारे असुरक्षितता व शासनाची दहशत व दडपशाही यामुळे जनता हैराण आहे’ अशी कळकळ श्रीकृष्ण मयेकर व्यक्त करतात.
            शाळांमध्ये अणुउर्जा कशी चांगली आहे हे पटवून देण्यासाठी सरकारने आदेश दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी शाळेवर बहिष्कार घातला. १८ जानेवारी २०११ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चर्चेला ‘पारदर्शकपणे माहिती उपलब्ध केली जात नाही आणि जनतेचे लोकशाही हक्क पायदळी तुडवले जात आहेत’ हे सांगून लोकांनी बहिष्कार घातला. २६ फेब्रुवारी ला मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या जाहीर सभेत मुख्यमंत्र्यांचं भाषण लोकांनी शांतपणे ऐकून घेतले. मात्र आ. राजन साळवींचे भाषण राणे पितापुत्रांनी थांबवल्यावर लोक संतापले. तयादरम्यान १५०० आंदोलकांना अटक करण्यात आली. याअगोदर आंदोलनात सक्रीयपणे सहभागी असणाऱ्या वैशाली पाटील व माजी न्या. कोळसे-पाटील यांना जिल्ह्यातून तडीपार करण्यात आले.
            समितीचे कार्यवाह विजय राउत सांगतात, “शासनाने लोकशाही पद्धत सोडून दिल्यानंतर प्रकल्पग्रास्तांनीही कायदा हातात घेतला. त्याचाच भडका १३ एप्रिल रोजी उडाला. लोकांच्या विरोधाला न जुमानता प्रकल्पाचे बांधकाम करू पाहणाऱ्यांवर लोकांनी दगडफेक केली. पोलीसस्टेशन पेटवून दिले. पोलिसांच्या गोळीबारात तरबेज शेख हा युवक मृत्यू पावला.” प्रवीण गवाणकर प्रांजळपणे कबूल करतात की, “सुरुवातीपासून लोकशाही मार्गाने चाललेल्या या आंदोलनाला दुर्दैवाने हिंसक वळण लागले व आम्ही गेली २ वर्षे backfoot वरच राहिलो.”
            २ एप्रिल रोजी प्रकल्पाच्या गेटपासून ५०० मी. अंतरावर लोकांनी पुन्हा एकत्र येऊन काळ्या पट्ट्या बांधून ठिय्या मूकआंदोलन केले. यानंतर किमान महिन्याआड प्रत्येक गावातून शांततेच्या मार्गाने मोर्चा काढून येथील जनता प्रकल्पाला विरोध कायम असल्याचे दाखवून देत आहे.
            प्रवीण गवाणकर खंत व्यक्त करतात की शासनदरबारी वैचारिकपणे प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांची कमतरता जाणवते.
            कोकणचा विकास करण्याच्या हेतूने अणुउर्जेप्रमाणे आणखीनही आयात कोळशावर आधारित प्रकल्प सुरू करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

ठिकाण
कंपनी
क्षमता (M.W.)
शहापूर
Reliance,
Tata
४०००
३०००
भोपण
G.M.R. energy
१८००
सोपावे
N.T.P.C.
१६००
जयगड
Jindal
१२०० (फेज १)
३२०० (फेज २)
रनपार
Finolex
१०००
मुगजे
Ultramega PROJ
४०००
धाकोरे

१५००
            कोकणची स्वतःची विजेची गरज फक्त १७० मेगावॅट असताना कोकणच्या चिंचोळ्या भागात एवढे प्रकल्प लादण्यामागे शासनाचे कोणते धोरण आहे? असा सूर सामान्यजनांतून उठत आहे. पेंडसे कट्रेकर समितीच्या अहवालानुसार देशातील एकूण वीज उत्पादनाच्या सुमारे ३०% वीजनिर्मितीमुळे कोकण अक्षरशः भाजून निघणार आहे.
अणुउर्जेसारखे मनुष्यजीवनाला घातक ठरणारे प्रकल्प उभारताना आपल्याकडे वीजबचत, उधळपट्टीवर नियंत्रण व अपारंपारिक उर्जास्त्रोतांचा वापर या महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होत आहे. या गोष्टींच्या नियोजनानेही मोठ्या प्रमाणात विजेची तूट भरून काढता येईल.
वीजबचतीचे मार्ग:
            शासकीय आकडेवारीनुसार भारतात वीज उपलब्ध नसलेल्या कुटुंबांचे प्रमाण सुमारे ३५% आहे. या वंचित कुटुंबांना प्रत्येकी रोज दोन बल्ब व टीव्ही वापरण्याएवढी वीज पुरवली तर प्रतिदिनी सुमारे ३६० लाख किलोवॅट तास वीज म्हणजे ३००० मेगावॅट क्षमता लागेल. कोणताही नवा प्रकल्प न घेता केवळ कारखान्यांतील मोटारी, रोहित्रे आदींची कार्यक्षमता सुधारून १२००० मेगावॅट क्षमता उपलब्ध होऊ शकेल.
वीजवहन: विजेची उपलब्धता वाढवण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे वीजवहनातील अपव्यय पद्धतशीरपणे कमी करणे. त्यासाठी वीजवहनात जास्त कार्यक्षम रोहित्र (transformer) वापरणे. रोहीत्रांवर भार व्यवस्थापन संच बसवणे. उद्योगांमध्ये कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी रोहित्र व धरित्र (capacitor) यांचा वापर, शेती पंपाची व पाणी वहनाची कार्यक्षमता सुधारणे व धरित्र तंदुरुस्त ठेवणे यामुळे विजेची उपलब्धता १५% नी वाढू शकेल.
वीज वितरण: जेथे तूट तेथे तपास करून चोरी टाळणे आवश्यक आहे. मोठ्या ग्राहाकांबाबत इलेक्ट्रोनिक मीटर बसवून रीडिंगमध्ये केला जाणारा हस्तक्षेप कमी करता येईल.
घरगुती वापर: घर, ऑफिस, हॉटेल अशा ठिकाणी फ्लुरोसंट दिव्यांचा वापर करता येऊ शकतो. ट्यूबमध्ये इलेक्ट्रोनिक चोक बसवून विजेची ५०% बचत होती. वॉटर हिटर्स व गिझर्स ऐवजी सूर्य शक्तीवर चालणारी उपकरणे वापरून बचत करणे शक्य आहे. कार्यक्षम दिवे, उपकरणे, मोटारी इ. बाबतचे लोकशिक्षण, त्याचा प्रसार करून वीजबचत करणे आवश्यक आहे. घरगुती, शेती, उद्योग, व्यापारी क्षेत्रांत वीज बचतीचे कार्यक्रम पद्धतशीरपणे राबवण्यास सुमारे २५% बचत साधता येईल. सध्याच्याच क्षमतेत ४०००० मेगावॅट क्षमता उपलब्ध होईल.
उधळपट्टीवर अंकुश: विजेचे दर ठरवताना वीज वापर जेवढा जास्त तेवढा वीज आकार मोठ्या प्रमाणावर वाढवत नेला पाहिजे. मॉल्स, मल्टीप्लेक्स यांना आज जास्त दर आहेच, पण याशिवाय खास अधिभार असावा. जास्त वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांकडून वीज मंडळाला एवढे उत्पन्न मिळाले पाहिजे की त्यातून कमी वीज वापरणाऱ्या शेती व घरगुती ग्राहकांना दिलेले प्रतिअनुदान भरून निघेल.
सहनिर्मिती: औष्णिक वीज केंद्रामधून जवळजवळ ७५% वीज वाया जाते. तसेच उद्योगांत वापरल्या जाणाऱ्या बाष्पपात्रातून उच्च तापमानाच्या वाफेच्या स्वरूपात उष्णता वाया जाते. या उष्णतेचा उपयोग करून बाष्पशक्ती चालवून पुनर्वापर शक्य आहे.
इमारती: स्वच्छ प्रकाश व खेळती हवा मिळण्याच्या दृष्टीने इमारतीची रचना केली तर विजेचे दिवे व वातानुकूलनाची गरज कमी होईल.
भारताला लाभलेल्या सूर्यप्रकाशाच्या समृद्ध नैसर्गिक देणगीच्या वापरास अग्रक्रम दिला पाहिजे अशी मांडणी ५० वर्षांपूर्वी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ दा. ध. कोसंबी यांनी केली होती. भारतात प्रतिचौरस मीटर क्षेत्रफळावरून दिवसाकाठी सरासरी ६ किलोवॅट तास उर्जा मिळते. ही उर्जा १५% कार्यक्षमतेवर जरी वापरता आली आणि इमारतीच्या छपरावर २० चौ.मी. चे PV cells बसवले तर दिवसाला २७ किलोवॅट तास उर्जा मिळेल व इमारतीतील रहिवाशांच्या विजेच्या सर्व गरजा भागवता येतील. मात्र सौरउर्जा फक्त दिवसा मिळते. ढगांमुळे कमीजास्त होते. सौरउर्जा साठवण्यासाठी विद्युतघटविषयक पायाभूत संशोधन होणे महत्त्वाचे आहे.
भारतासारख्या उष्ण कटिबंधातील देशामध्ये भरपूर सौर प्रारण आणि जल, पवन व जैवमाल हे शाश्वत उर्जास्त्रोत मुबलक उपलब्ध आहेत. मनुष्यजातीला हानिकारक ठरेल अशा उर्जाधोरणांपेक्षा समुचित उर्जा धोरणाचा पाठपुरावा होणे आवश्यक आहे.
संदर्भ:
१.      अणुउर्जा: भ्रम, वास्तव आणि पर्याय- सुलभा ब्रह्मे
२.      वर्तमानपत्रे
३.      Atomic Energy for India- Kosambi D D

सुहास शिगम, shigamsuhas06@gmail.com