कोणाचा विकास आणि कसला विकास ?

दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर हा प्रकल्प दिल्ली, हरियाना, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या सहा राज्यांतून जाणार असून या एका प्रकल्पाकरिता ४,३६,८३६ चौ.कि.मी एवढया अवाढव्य प्रमाणात जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यामुळे देशातील जवळपास १८% जनता प्रभावित होणार आहे. महाराष्ट्रात याचे ९ प्रकल्प उभे केले जाणार आहेत. रायगड जिल्ह्यात दिघी पोर्ट औदयोगीक क्षेत्र घोषित झाले आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून रायगड जिह्यातील माणगाव, रोहा व तळा तालुक्यातील ७८ गावांची  ६७,५०० एकर जागा संपादित केली जाणार आहे. या क्षेत्रात स्पेशल इकॉनॉमिक झोन, ऊर्जाप्रकल्प, बंदरे, विमानतळे, पंचतारांकित वसाहत, आंतरराष्टीय विद्यापीठे, करमणूक केंद्रे आदी व्यवस्थांची सोय केली जाणार आहे. यामधील ५५% जमीन केवळ टाऊनशिपसाठी म्हणजे बाहेरून येणाऱ्या श्रीमंतांसाठी राहायला ठेवण्यात येणार आहे.

भारताने जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यामुळे ‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’ (सेझ) सारखे कायदे आपल्याकडे आले आहेत आणि सेझ कायद्याला देशभर विरोध होत असताना त्याच कायद्याच्या चौकटीवर नवीन प्रकल्प सरकार दामटून घेऊन येत आहे. त्यामध्ये नॅशनल मॅन्युफॅक्चरिंग आणि इन्वेस्टमेंट झोन, पेट्रोलिअम-केमिकल्स अँड पेट्रोकेमिकल्स इनव्हेस्टमेंट रीजन आणि दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर यांचा समावेश आहे. यांची उद्दिष्टे रोजगार दुपटीने, औद्योगिक उत्पादन तिपटीने आणि निर्यात चौपटीने वाढविणे अशी आहेत.

परंतु या लेखात आपण दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर बद्दल आपण चर्चा करणार आहोत. हा प्रकल्प दिल्ली, हरियाना, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या सहा राज्यांतून जाणार असून या एका प्रकल्पाकरिता ४,३६,८३६ चौ.कि.मी एवढया अवाढव्य प्रमाणात जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यामुळे देशातील जवळपास १८% जनता प्रभावित होणार आहे. महाराष्ट्रात याचे ९ प्रकल्प उभे केले जाणार असून मी ज्या विभागात काम करीत आहे त्या रायगड जिल्ह्यात दिघी पोर्ट औदयोगीक क्षेत्र घोषित झाले आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून रायगड जिह्यातील माणगाव, रोहा व तळा तालुक्यातील ७८ गावांची  ६७,५०० एकर जागा संपादित केली जाणार आहे. या क्षेत्रात स्पेशल इकॉनॉमिक झोन, ऊर्जाप्रकल्प, बंदरे, विमानतळे, पंचतारांकित वसाहत, आंतरराष्टीय विद्यापीठे, करमणूक केंद्रे आदी व्यवस्थांची सोय केली जाणार आहे. यामधील ५५% जमीन केवळ  टाऊनशिपसाठी म्हणजे बाहेरून येणाऱ्या श्रीमंतांसाठी राहायला ठेवण्यात येणार आहे. यामध्ये जागतिक बँक, जपान सरकार आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँकेची मोठया प्रमाणात गुंतवणूक आहे, परंतु स्थानिक शेतकऱ्याला आपला परिसर वाचविण्याकरिता देशातील तज्ञ लोकांचा सल्ला आणि जनसुनवाई मध्ये सहभाग घेता येणार नाही. या प्रकल्पाची प्रमुख सूत्रे थोडक्यात अशी आहेत:

१.      येणाऱ्या उद्योगांना १० वर्षे १००% सूट: 

a.       प्रकल्प बांधकामासाठी लागणाऱ्या माती, दगड, रेतीवर रॉयल्टी नाही; पाणी व वीजेसाठी कर्ज मुक्ती; स्टँप डयुटी, रजिस्ट्रेशन फी नाही; सर्व करात संपूर्ण सूट.

२.      जमीनीखालील पाणी उपसण्याचे अनियंत्रित, मोकाट अधिकार

३.      कामगार कायदे लागू होणार नाहीत, असलेले कायदे शिथिल केले जातील.

४.      संपूर्ण क्षेत्राचा कारभार एक विशेष प्राधिकरण पाहील, ज्यामध्ये सरकारी व खाजगी कंपन्यांचे प्रतिनिधी असतील. लोकप्रतिनिधीना कुठलाही वाव नसेल.

५.      या क्षेत्रात पंचायत समिती, जिल्हा परिषदांना अधिकार असणार नाहीत. त्यांच्यापेक्षा जास्त अधिकार येथील प्राधिकरणाला असतील.

६.      या क्षेत्राला विदेशी भूमीचा दर्जा असेल. सेझ कायद्याशी सुसंगत नसणारे कायदे नोटिफिकेशनद्वारे बदलण्यात येतील. याला मान्यता देणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध कोणतीही कार्यवाही केली जाणार नाही. सेझ कायद्याला सर्वोच्च अधिकार असतील. 

७.      पर्यावरण संरक्षणाचे कायदे शिथिल करण्यात येतील.

८.      स्वतंत्र सुरक्षा यंत्रणा असेल आणि स्वतंत्र न्यायालये असतील.

तसेच या धोरणाच्या मसुद्याला जॉबलॉस पॉलिसीची पुष्टी जोडण्यात आली आहे. ही पॉलिसी बजाज अलियांझने बनवली आहे, ज्यात प्लांट बंद करण्याची यंत्रणा सुलभ करण्यात आली आहे. ही योजना ६ राज्यातील विधीमंडळासमोर मांडण्यात आलेली नाही.

हे सर्व पाहता कोणत्याही निर्बंधांविना मोकाट वाट करून दिली जाणार असून यातून कोणाचा आणि कसला विकास होणार असा प्रश्न कोणत्याही सूज्ञ माणसाला पडेल. यात कंपन्यांना रेड कार्पेट हांथरले जात असून देशाच्या सार्वभौमत्वालाच धक्का दिला जात आहे. हे सर्व बघता शेतकरी आणि माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याच्या मनात खूप प्रश्न पुढे उभे राहतात. तंत्रज्ञानने प्रगती केली असूनसुद्धा एवढया मोठ्या प्रमाणात उद्योगाकरिता जागा संपादित का केल्या जात आहेत? यात तर बिल्डरांच्या उद्योगलाच वाव दिला जातोय. ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सुपीक आणि सिंचित जमीन संपादित केली जाणार नाही असे सांगितलंय. नवीन भू संपादित कायद्याप्रमाणे ७०% शेतकऱ्यांच्या मान्यतेशिवाय भूसंपादन केले जाऊ शकत नाही. असे असून सुद्धा सात-बाऱ्यावर शिक्के बसले जात आहेत. प्रकल्पाकरिता जागा कंपनी भाडे तत्त्वावर का घेतली जात नाही? ह्या प्रकल्पचा मसुदा २००५ मध्येच मंत्रालय स्तरावर बनूनसुद्धा लोकांना याबद्दल कल्पना का दिली गेली नाही? अजूनसुद्धा या प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा तयार झाला नसताना भू-संपादन कसे सुरु झाले? कोकणात खूप पाउस पडतो शेती दुबार झाली तर स्थानिक लोकांना मोठा रोजगार उपलब्ध होईल आणि शहराकडील स्थलांतर थांबेल. परंतु सिंचनाची सोय नाही. पर्यटनाला वाव असताना पर्यटनाच्या धोरणांचा अभाव आहे. हे सगळे प्रश्न लक्षात घेऊन याविरोधात स्थानिक शेतकऱ्यांनी लढा उभारला आहे. शेतकऱ्यांमध्ये याबद्दल तीव्र असंतोष आहे. परंतु याला विरोध करणाऱ्यांना विकासविरोधी हे बिरूद लावले जात आहे. आम्हालाही विकास हवा आहे. परंतु तो सर्वसमावेशक असावा, ज्यामध्ये आपल्या देशातील लोकसंख्या लक्षात घेता तो श्रमप्रधान असावा. आपल्या सध्याच्या या आशा प्रकारच्या विकास प्रक्रियेमुळेच समाजात तीव्र दरी निर्माण झाली आहे.  या प्रकल्पाची भूसंपादन प्रक्रिया स्थगित व्हावी म्हणून १० एप्रिल २०१३ पासून धरणे आंदोलन सुरु झाले आहे. रोज एक गाव येऊन प्रांत कार्यालयासमोर धरणे धरत आहे. हे सगळं थांबविण्याकरिता समाजातील सर्व स्तरातील जागरूक नागरिकांनी, लोक प्रतिनिधींनी, अधिकाऱ्यांनी पुढे यायला पाहिजे. नाही तर आपली वाटचाल विकासाकडे नाही, तर अराजकतेकडे होईल.         

यशवंत झगडे –सर्वहारा जन आंदोलन

संदर्भ - http://www.dmicdc.com/